UGC Bill Row Live Updates: यूजीसी कानून पर गतिरोध जारी, शिक्षा मंत्री ने निष्पक्ष कार्यान्वयन का दिया आश्वासन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करते हुए कहा, 'मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा।'

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देना है और उन्होंने शिक्षण संस्थानों से इन्हें जिम्मेदारी से लागू करने का आग्रह किया। उनकी यह टिप्पणी देश भर में नए नियमों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और बहसों के बीच आई है, जिसमें समर्थक और विरोधी दोनों ही अपनी-अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।

यूजीसी के नए 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम, 2026' से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और धरने पर बैठ गए।

दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कार्यालय के बाहर छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'भेदभाव को और बढ़ाकर आप उसका समाधान नहीं कर सकते। यूजीसी के दिशानिर्देशों ने भेदभाव को दूर करने के बजाय छात्र परिसरों में नफरत को और बढ़ा दिया है। शिक्षा मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए।'
 

You cannot address discrimination by bringing in more discrimination. My take on UGC guidelines which has created more hate on student campuses instead of addressing it. The Education Minister needs to step in. pic.twitter.com/XizzjJXifc

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) January 27, 2026

“चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा,
राई लो या पहाड़ लो राजा,
मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूँ मेरा,
रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा ..।”😢🙏
(स्व० रमेश रंजन) #UGC_RollBack pic.twitter.com/VmsZ2xPiOL

— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) January 27, 2026

मध्य प्रदेश के भोपाल में सामान्य जाति समुदाय के एक समूह ने यूजीसी द्वारा जारी नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, 'एक ऐसा कानून बनाया जहां पर एक वर्ग को सदैव फायदा होने से अपराधी घोषित कर दिया जाए। हमारा संविधान कहता है कि यदि एक पीढ़ी ने अपराध किया है, तो अगली पीढ़ी को उसकी सजा नहीं मिलना चाहिए। पहले ही कानून (एससी/एसटी एक्ट) कम था, जो ब्लैकमेलिंग के लिए एक और नया कानून ला दिया, जहां पर शिक्षण संस्थान में ब्लैकमेलिंग का सबसे उत्तम हथियार दे दिया। एक वर्ग को अपराधी घोषित कर दिया और तीन वर्ग को पीड़ित घोषित कर दिया। इस तरह के कानून से शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव बढ़ जाएगा।'
 

VIDEO | Madhya Pradesh: General caste community group protests in Bhopal to demand withdrawal of new regulations issued by UGC.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/9yw54PVvHl

— Press Trust of India (@PTI_News) January 27, 2026

 

नई दिल्ली , मेरठ, हापुड़, सहारनपुर, अलवर, मधुबनी और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। समर्थकों का कहना है कि यदि इन नियमों को सावधानीपूर्वक लागू किया जाए, तो ये समानता के ढांचे को मजबूत कर सकते हैं।

सोशल मीडिया पर #RollbackUGC जैसे हैशटैग चल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है और समाज में जातिगत बंटवारा और बढ़ सकता है। कुछ लोगों ने तो इन नियमों को ऑनलाइन 'यूजीसी का काला कानून' तक कह दिया है।

इन नियमों के अनुसार, समानता समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है, जिससे शिकायतों की सुनवाई में असंतुलन हो सकता है।

नियमों में 'भेदभाव' की परिभाषा काफी खुली और अस्पष्ट बताई जा रही है। आलोचकों का कहना है कि इससे यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि कौन-सा व्यवहार गलत माना जाएगा। उन्हें डर है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और बेगुनाह छात्रों पर झूठे आरोप लग सकते हैं।