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UGC Bill Row Live: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूजीसी विवाद, शिक्षा मंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई; पढ़ें ताजा अपडेट

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 27 Jan 2026 05:44 PM IST
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खास बातें

UGC Bill 2026 Controversy News Live: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जाति आधारित भेदभाव को कम करने और भारतीय परिसरों में समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 पेश किए। सवर्ण समाज ने इन नियमों को अस्पष्ट या एकतरफा बताया है। देशभर में इन नियमों को वापस लेने की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इस मामले पर लगातार छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
 

UGC Bill Controversy Live Updates: New UGC Rules Protests News in Hindi
यूजीसी विनयम, 2026 से जुड़े ताजा समाचार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (X-@ugc_india)
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लाइव अपडेट

05:36 PM, 27-Jan-2026

प्रदर्शन कर रहे एक छात्र का बयान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विधेयक 2026 के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान, छात्र अनुज त्रिपाठी ने कहा, 'हम इसका कड़ा विरोध करते हैं... यहां सभी जातियों के लोग पढ़ने आते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही नजरिए से देखें, अगर आप यह मानते हैं कि सिर्फ उच्च जातियां ही दूसरों पर अत्याचार कर रही हैं, तो यह सच नहीं है। अगर यूजीसी का यह कानून पारित हो जाता है, तो हमारा आपसी स्नेह खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग हमसे डरने लगेंगे। वे हमारे साथ बैठने या बातचीत करने से डरेंगे। हम भी उनसे डरेंगे, यह सोचकर कि 'अगर हम उनके साथ बैठें और वे अनजाने में हमें किसी विवाद में घसीट लें, तो हम क्या करेंगे?' हर किसी के परिवार की तरफ से दबाव होता है कि अगर किसी को गलत समझा जाए तो उससे संबंध तोड़ लें।'
 
05:25 PM, 27-Jan-2026

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

यूजीसी के नए कानून को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कई याचिकाकर्ताओं ने नए नियम को चुनौती देते हुए इसे संविधान और यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताया। याचिकाएं खास तौर पर इन नियमों के विनियम 3(सी) को लेकर दायर की गईं, जिसे याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, बहिष्कर करने वाला और भेदभावपूर्ण करार दिया है। अधिक पढ़ें...


यह भी पढ़ें: क्या है यूजीसी का इक्विटी कानून, क्यों हो रहा इसका विरोध? जानें पूरा मामला
05:22 PM, 27-Jan-2026

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया

04:46 PM, 27-Jan-2026

सपा सांसद राम गोपाल यादव की प्रतिक्रिया

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने यूजीसी के नए नियम पर कहा, 'यूजीसी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने लोगों को हो रहे अन्याय के खिलाफ शिकायत करने का अवसर दिया है।'
 
03:59 PM, 27-Jan-2026

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के नियमों के निष्पक्ष कार्यान्वयन का आश्वासन दिया

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करते हुए कहा, 'मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा।'

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देना है और उन्होंने शिक्षण संस्थानों से इन्हें जिम्मेदारी से लागू करने का आग्रह किया। उनकी यह टिप्पणी देश भर में नए नियमों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और बहसों के बीच आई है, जिसमें समर्थक और विरोधी दोनों ही अपनी-अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।
 
03:53 PM, 27-Jan-2026

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने विरोध में दिया अपने पद से इस्तीफा

यूजीसी के नए 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम, 2026' से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और धरने पर बैठ गए।
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03:49 PM, 27-Jan-2026

यूजीसी मुख्यालय के बाहर हो रहा विरोध प्रदर्शन

दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कार्यालय के बाहर छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
03:42 PM, 27-Jan-2026

यूजीसी के नियमों पर प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'भेदभाव को और बढ़ाकर आप उसका समाधान नहीं कर सकते। यूजीसी के दिशानिर्देशों ने भेदभाव को दूर करने के बजाय छात्र परिसरों में नफरत को और बढ़ा दिया है। शिक्षा मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए।'
 
03:41 PM, 27-Jan-2026

कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया

03:34 PM, 27-Jan-2026

एमपी में विरोध प्रदर्शन

मध्य प्रदेश के भोपाल में सामान्य जाति समुदाय के एक समूह ने यूजीसी द्वारा जारी नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, 'एक ऐसा कानून बनाया जहां पर एक वर्ग को सदैव फायदा होने से अपराधी घोषित कर दिया जाए। हमारा संविधान कहता है कि यदि एक पीढ़ी ने अपराध किया है, तो अगली पीढ़ी को उसकी सजा नहीं मिलना चाहिए। पहले ही कानून (एससी/एसटी एक्ट) कम था, जो ब्लैकमेलिंग के लिए एक और नया कानून ला दिया, जहां पर शिक्षण संस्थान में ब्लैकमेलिंग का सबसे उत्तम हथियार दे दिया। एक वर्ग को अपराधी घोषित कर दिया और तीन वर्ग को पीड़ित घोषित कर दिया। इस तरह के कानून से शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव बढ़ जाएगा।'
 
 
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