Parliament Budget Session LIVE: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू; कंगना रनौत का सीएम ममता पर तीखा प्रहार

लोकसभा में आज देश को वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा होगी।  नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने 31 मार्च की समयसीमा तय की है। ये डेडलाइन समाप्त होने से एक दिन पहले लोकसभा में इस मुद्दे पर अहम चर्चा होगी। लोकसभा सचिवालय ने देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर नियम 193 के तहत सोमवार को चर्चा सूचीबद्ध की है, जिसके अंतर्गत मतविभाजन नहीं होता है। इस नियम के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए सरकार को जवाब देना आवश्यक है।

डेडलाइन का एलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है
आज चर्चा की शुरुआत तेदेपा सांसद बायरेड्डी शबरी और शिवसेना सदस्य श्रीकांत शिंदे करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि नक्सलवाद का खतरा 31 मार्च, 2026 तक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।  नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों की एक नई समीक्षा के बाद देश में नक्सली उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या आठ से घटकर सात हो गई है।

किन राज्यों में है नक्सलवाद की समस्या?
हाल में केंद्र सरकार ने नौ राज्यों (जिनमें 38 जिले शामिल) के साथ मिलकर एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना की व्यापक समीक्षा की थी। ये राज्य झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल हैं।