Parliament Monsoon Session: विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही जारी, लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित

राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू

राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो गई है। इससे पहले सुबह 11 बजे शुरू होने के आधे घंटे की चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

बारिश के बीच संसद परिसर में राहुल-प्रियंका

लोकसभा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बारिश के बीच संसद परिसर में अपनी गाड़ी का इंतजार करते दिखे। हालांकि, इस दौरान उन्होंने मीडिया के किसी सवालों का जवाब नहीं दिया।

VIDEO | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) wait for their car inside Parliament premises amid heavy rainfall.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/KTHagZHyyC

— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2026

मेटा का माफी मांगना भारत के कानून, संविधान और संसद की जीत- निशिकांत दुबे

भाजपा सांसद और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटाए जाने के मामले में माफी मांगना भारत के कानून, संविधान और संसद की जीत है। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबार करने वाली हर कंपनी को भारतीय कानून का पालन करना होगा। दुबे का यह बयान उस बैठक के बाद आया, जिसमें मेटा के प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, मेटा ने चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (CSAM), डीपफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई गलतियों पर भी खेद जताया। संसदीय समिति ने पहले जुकरबर्ग से बिना शर्त माफी की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा (सेफ हार्बर) पर पुनर्विचार किया जा सकता है। मेटा का कहना है कि प्रधानमंत्री का वीडियो तकनीकी गलती से हट गया था, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया।

विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी व गबन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने चंदा चोर, गद्दी छोड़ लिखे पोस्टर दिखाए, जबकि अन्य विपक्षी सांसदों ने अमित शाह जवाब दो के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर में कथित चोरी का मुद्दा उठाने का मतलब भगवान राम का विरोध करना नहीं है। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस, सपा और सीपीआई पर भगवान राम विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दलों ने पहले भी राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था और अब संसद में इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। 

राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित

विपक्ष के हंंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया।
 

राज्यसभा में हंगामे के बीच चर्चा जारी

राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सभापीठ की अनुमति से उठाए गए मामलों पर चर्चा की जा रही है।

लोकसभा की कार्यवाही स्थगति

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन सुचारू रूप से चलाने की अपील की और उनके न मानने पर कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है।

एफआईआर वापस लेने की भी मांग

मणिकम टैगोर ने छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और लोकतांत्रिक विरोध पर पुलिस कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे नहीं होने चाहिए। उन्होंने सरकार से छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की भी अपील की।

पीएम से माफी की मांग, सरकार का पक्ष
कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि यदि जांच में यह साबित होता है कि प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया, तो प्रधानमंत्री को संसद में बयान देकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार ने विपक्ष की इन मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। संसद में इन मुद्दों पर हंगामे के आसार बने हुए हैं।
 

कांग्रेस सांसद ने दिया स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में कार्यवाही स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है। उन्होंने मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस मामले पर विस्तृत बयान दें। उन्होंने कहा कि यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल चर्चा योग्य है। उनके अनुसार, छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस, पेलेट गन और वाटर कैनन के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

सरकार से मांगे कई जवाब
स्थगन प्रस्ताव में सरकार से पूछा गया है कि:

• पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया?
• क्या बल प्रयोग कानून और तय प्रक्रिया के अनुसार किया गया?
• कितने छात्र, खासकर छात्राएं, घायल हुईं, हिरासत में ली गईं या गिरफ्तार की गईं?
• क्या पुलिस के खिलाफ शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई?
• क्या सरकार इस मामले की स्वतंत्र और समयबद्ध न्यायिक जांच कराएगी?