11:05 AM, 12-Aug-2026
लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वे हंगामा या किसी तरह की बाधा न डालें और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
11:02 AM, 12-Aug-2026
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है।
10:59 AM, 12-Aug-2026
केरल नाम परिवर्तन विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा ने मंगलवार को बिना बहस के केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने वाला विधेयक पारित कर दिया था। इस दौरान सरकार ने राज्य के कांग्रेस सांसदों पर निशाना साधा। सरकार ने कहा कि वे इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल नहीं हुए।
केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के लिए कानून बनाने की मांग की गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर राज्य विधानसभा की राय जानने के लिए इसे वहां भेजा। बाद में राज्य विधानसभा ने विधेयक के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। विधेयक पारित होने के बाद संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' किया जाएगा।
10:49 AM, 12-Aug-2026
लोकसभा में पेश होगा खनिज और खनन (विकास एवं नियमन) संशोधन विधेयक
आज खनिज और खनन (विकास एवं नियमन) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी खनिज और खनन (विकास एवं नियमन) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिये खनिज और खनन (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया जाएगा।
10:42 AM, 12-Aug-2026
Parliament Monsoon Session Live: हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित, राज्यसभा में चर्चा जारी
संसद के मानसून सत्र 2026 की कार्यवाही के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी।
जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बेहिसाब नकदी मिलने के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तीन सदस्यों वाली जांच समिति ने पूर्व जज पर लगाए गए आरोपों की जांच की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 15 अगस्त 2025 को न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत इस समिति का गठन किया था। इससे पहले 146 सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग को लेकर प्रस्ताव का नोटिस दिया था।
