Rajasthan Assembly Session Live: रोहित बोहरा पर कार्रवाई की मांग पर गर्माया माहौल, स्पीकर ने किया हस्तक्षेप

अपने ही विधायक के सवाल से घिरे मंत्री

प्रश्नकाल के दौरान निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री के मुद्दे पर भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार से पूछा कि फर्जी डिग्री प्रकरणों में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और दोषियों पर सख्त कदम कब उठाए जाएंगे। सरकार की ओर से जवाब देते हुए डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए नियामक आयोग (रेगुलेटरी कमीशन) गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित आयोग का उद्देश्य फर्जी डिग्री रैकेट पर रोक लगाना और निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की निगरानी करना है।

इस पर विधायक सराफ ने सवाल दागा कि दो साल निकल गए, कार्रवाई कब करोगे? सरकार के ही विधायक द्वारा किए गए इस सवाल के बाद सदन का माहौल गरमा गया।

मंत्री ने जानकारी दी कि 10 निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। गंभीर आरोपों के बाद ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को 7 जनवरी 2026 को परिसमापन में भेज दिया गया है और बीकानेर संभागीय आयुक्त को प्रशासक नियुक्त किया गया है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी सहित अन्य संस्थानों में भी गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। जिन संस्थानों की जांच चल रही है, उनमें सिंघानिया, सनराइज, श्रीधर, माधव, रैफल्स, निर्वाण, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर और जेजेटी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। एसओजी की सिफारिश पर कई मामलों में विस्तृत जांच की जा रही है।

बैरवा ने कहा कि राजस्थान प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल को और सशक्त बनाने के लिए नई समिति गठित की गई है। आयोग के गठन का ड्राफ्ट जल्द ही विधि विभाग को भेजा जाएगा और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रोहित बोहरा पर कार्रवाई की मांग

शून्यकाल के दौरान सदन में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा पर गंभीर आरोप लगाए। कृपलानी ने कहा कि कल की कार्रवाई के दौरान बोहरा ने ऐसा इशारा किया, जिसे वे सदन में दोहरा भी नहीं सकते। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि ऐसे सदस्य को विधानसभा में रहने का अधिकार नहीं है संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और अनुचित आचरण पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

वहीं कांग्रेस की ओर से सचेतक रफीक खान ने कहा कि पहले भी उनके खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग हुआ था और उस समय जैसी कार्रवाई की गई थी, वैसी ही प्रक्रिया इस मामले में भी अपनाई जानी चाहिए। इस दौरान भाजपा विधायकों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। स्थिति को संभालते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि मामले में निर्णय वे स्वयं करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित वीडियो देखा जाएगा और यदि वह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खाद-बीज वितरण मामले में जोरदार बहस

विधानसभा में सवाई माधोपुर जिले में खाद-बीज वितरण में लापरवाही के मुद्दे पर जोरदार चर्चा हुई। विधायक इंदिरा मीणा ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने और वितरण में अनियमितताओं का मामला उठाया।

इस पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए 3 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की है। डीलरों को निलंबित कर बाद में बहाल किए जाने के सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल संतोषजनक जवाब मिलने पर ही बहाली की गई है, जबकि गंभीर मामलों में दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।

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