Bhopal News: एमपी में नर्सिंग फैकल्टी भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, गजट उल्लंघन के आरोपों पर सरकार से जवाब तलब

फैकल्टी संकट में ली सेवाएं, अब नजरअंदाज
याचिका में यह भी बताया गया कि सीबीआई जांच के बाद विभाग में फैकल्टी की भारी कमी उत्पन्न हो गई थी। उस दौरान शासन ने इन्हीं अनुभवी नर्सिंग ऑफिसरों को अस्थायी प्रभार देकर वर्षों तक असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जैसे पदों पर कार्य कराया। बावजूद इसके न तो उन्हें पदोन्नति दी गई और न ही नियमित किया गया, और अब सीधी भर्ती के जरिए उनके अवसर खत्म किए जा रहे हैं।


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67 नर्सिंग ऑफिसरों की याचिका
इस मामले में 67 नर्सिंग ऑफिसरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके पास 10 से 25 वर्षों का अनुभव है और वे लंबे समय से संबंधित पदों पर अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे हैं।

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तीन सप्ताह में जवाब के निर्देश
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विशाल धगत की एकलपीठ में हुई। अदालत ने प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पर
अंतिम फैसला न्यायालय के निर्णय के बाद ही प्रभावी माना जाएगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट के इस आदेश को प्रदेश के नर्सिंग समुदाय में अनुभवी नर्सिंग ऑफिसरों के अधिकारों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। लंबे समय से लंबित पदोन्नति और सीधी भर्ती को लेकर उठे सवाल अब सीधे न्यायिक समीक्षा के तहत आ गए हैं।