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"जीरामजी" को लेकर BJP का अभियान: CM के निर्देश, सभी मंत्री प्रभार वाले जिलों में बताएंगे योजना जनता के हित की
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 06 Jan 2026 10:51 PM IST
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सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सभी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में जीरामजी योजना के प्रति जनता में जागरूकता फैलाने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में अभियान चलाकर जनता को यह जानकारी दें कि यह योजना मजदूरों के हित में है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दो दशक पुराने महात्म गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त् करने और सकी जगह विकसित भारत जीरामजी (गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण) लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने समर्थन में अभियान चलाने जा रही हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास में सभी कैबिनेट मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में जीरामजी को लेकर सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में जागरूकता के लिए उतरने के लिए कहा गया है। साथ ही एसआईआर को लेकर भी जिलों में समीक्षा करने को कहा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार बैठक में मंत्रियों को कांग्रेस के जीरामजी के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ समर्थन में जनता के बीच उतरने को कहा गया है। वहीं, बैठक के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि बैठक में विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के लक्ष्यों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विकसित भारत जीरामजी को लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर भी चर्चा हुई।
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2027 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्ष 2026 के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उन पर अमल को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे और जनता को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके लिए सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे तथा जमीनी स्तर पर जनसंपर्क और जागरूकता अभियान तेज किए जाएंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि नए वर्ष में विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी, ताकि प्रदेश को विकास की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सके।
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2027 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्ष 2026 के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उन पर अमल को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे और जनता को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके लिए सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे तथा जमीनी स्तर पर जनसंपर्क और जागरूकता अभियान तेज किए जाएंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि नए वर्ष में विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी, ताकि प्रदेश को विकास की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सके।
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