US: 'कनाडा को वह रास्ता बनने नहीं दे सकते, जो चीन...', US के वित्त मंत्री की PM कॉर्नी को 100% टैरिफ की धमकी
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को स्पष्ट किया कि उनका देश चीन के साथ फ्री ट्रेड डील करने का कोई इरादा नहीं रखता। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद सामने आया है। ट्रंप ने कहा था कि कनाडा चीन के साथ व्यापार समझौता करता है, तो अमेरिका कनाडाई सामान पर 100% टैरिफ लगा सकता है।
विस्तार
अमेरिका ने कनाडा को चीन के साथ नए व्यापार समझौते को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को कहा कि अगर ओटावा चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देता है, तो अमेरिका कनाडा से होने वाले आयात पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकता है। उनका यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक दिन पहले दी गई चेतावनी को और सख्त बनाता है।
एबीसी के कार्यक्रम 'दिस वीक' में बोलते हुए बेसेंट ने कहा, 'हम कनाडा को ऐसा रास्ता नहीं बनने दे सकते, जिससे चीन अपने सस्ते उत्पाद अमेरिका में भर दे।' उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कनाडा चीन को अपने बाजार के जरिए अमेरिकी बाजार में सामान 'भरने' की अनुमति देता है, तो अमेरिका कठोर कदम उठाएगा।
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चीन संग नई रणनीतिक साझेदारी में कनाडा को मिला क्या फायदा?
- यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब कनाडा और चीन के बीच रिश्तों में नरमी देखने को मिल रही है।
- 16 जनवरी को बीजिंग दौरे के दौरान कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दोनों देशों के बीच नई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी और एक प्रारंभिक व्यापार समझौते की जानकारी दी थी।
- इस समझौते के तहत चीन की ओर से एक मार्च तक कनाडा से आयात होने वाले कैनोला पर टैरिफ को मौजूदा 84 प्रतिशत से घटाकर करीब 15 प्रतिशत करने की उम्मीद है।
- इसके अलावा चीन कनाडाई नागरिकों को वीजा-फ्री प्रवेश की सुविधा देगा। बदले में कनाडा चीन से 49,000 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का आयात करेगा, जिन पर 6.1 प्रतिशत की रियायती टैरिफ दर लागू होगी।
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कनाडा पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने पर सख्त
यह पूरा घटनाक्रम अमेरिका और कनाडा के बीच जारी व्यापार तनाव के बीच सामने आया है। ट्रंप प्रशासन पहले ही अपने उत्तरी पड़ोसी कनाडा पर आयात शुल्क लगा चुका है। जब बेसेंट से पूछा गया कि क्या अमेरिका वास्तव में 100 प्रतिशत टैरिफ लागू करेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाता है, तो यह पूरी तरह संभव है।
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