विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक: बनी रणनीति, जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

 इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी
बैठक में किसानों की समस्याएं, केन-बेतवा परियोजना, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, वार्षिक जॉब कैलेंडर, भर्ती परीक्षाओं में सुधार, समान नागरिक संहिता (यूसीसी), महिलाओं पर बढ़ते अपराध, आदिवासी और दलितों के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति तथा प्रदेश में सामने आए कथित घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को प्रमुख मुद्दा बनाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि इन सभी विषयों पर सरकार को विधानसभा के भीतर कठघरे में खड़ा किया जाएगा।

रोजगार और भर्ती प्रक्रिया पर सरकार को घेरने की तैयारी
बैठक में युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी भर्तियां समय पर नहीं हो रही हैं और भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। विधायक दल ने मांग की कि सरकार हर साल भर्ती का वार्षिक जॉब कैलेंडर जारी करे और चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए।

किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के मुद्दे रहेंगे केंद्र में
रणनीति बैठक में तय किया गया कि किसानों की बदहाली, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, आदिवासियों और दलितों के अधिकारों से जुड़े मामलों को भी जोरदार तरीके से सदन में उठाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि इन वर्गों से जुड़े कई गंभीर सवालों पर सरकार अब तक संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी है।

तथ्यों और प्रमाणों के साथ करेंगे हमला
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल पूरी तैयारी और एकजुटता के साथ विधानसभा में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक आरोप नहीं लगाएगा, बल्कि हर मुद्दे पर तथ्य और प्रमाण रखकर सरकार से जवाब मांगेगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, किसानों की परेशानियां, महिलाओं की सुरक्षा, भर्ती में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और आदिवासी-दलितों के अधिकार जैसे मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को सदन में इन सभी सवालों का जवाब देना ही होगा।

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जनता के मुद्दों पर आक्रामक रहेगा विपक्ष
कांग्रेस विधायक दल ने स्पष्ट किया कि विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पार्टी का कहना है कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाते हुए सरकार की जवाबदेही तय कराने का प्रयास करेगा और जनहित के मुद्दों पर लगातार दबाव बनाए रखेगा।