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MP Cabinet: मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में बढ़ोतरी, अब 25 हजार तक की दे सकेंगे मदद; छोटे ठेकेदारों को भी राहत
Mon, 11 May 2026 06:57 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Mon, 11 May 2026 06:57 PM IST
सार
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में आम लोगों और ठेकेदारों को राहत देने वाले अहम फैसले लिए गए। मंत्रियों की सहायता राशि बढ़ाने के साथ सड़क निर्माण में बढ़ी लागत का भार सरकार उठाएगी।
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सीएम मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में आम जनता और विकास कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ाने के साथ-साथ निर्माण कार्यों में बढ़ती लागत से परेशान ठेकेदारों को राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना है, वहीं दूसरी ओर अधोसंरचना परियोजनाओं को बिना रुकावट आगे बढ़ाना भी है।
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अब मंत्री दे सकेंगे 25 हजार रुपये तक की सहायता
कैबिनेट ने राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। पहले मंत्री जरूरतमंद लोगों को अधिकतम 16 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दे सकते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर जरूरतमंद लोगों को तुरंत सहायता मिल सकेगी।
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डामर की बढ़ती कीमत का भार उठाएगी सरकार
लोक निर्माण विभाग के तहत चल रहे सड़क और अन्य निर्माण कार्यों को लेकर भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया। बिटुमिन (डामर) की लगातार बढ़ती कीमतों से निर्माण लागत बढ़ रही थी, जिससे छोटे और मध्यम ठेकेदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। अब सरकार ने तय किया है कि 10 करोड़ रुपये तक की लागत वाले निर्माण कार्यों में डामर की बढ़ी हुई कीमत का अतिरिक्त भार सरकार वहन करेगी। इससे ठेकेदारों को राहत मिलने के साथ विकास कार्यों की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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खुमानसिंह शिवाजी जलाशय परियोजना के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत जलाशय की ऊंचाई बढ़ाने के साथ नई पाइपलाइन और आधुनिक प्रेशराइज्ड सिंचाई सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 163 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के 22 गांवों के लगभग 6,500 किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे करीब 5,200 हेक्टेयर कृषि भूमि को फायदा पहुंचने की उम्मीद है और किसानों की खेती अधिक उत्पादक बन सकेगी।
ये भी पढ़ें- केएफ रूस्तमजी पुरस्कार से सम्मानित हुए 101 पुलिसकर्मी, सीएम मोहन यादव बोले- MP पुलिस ने काम से बनाई अलग पहचान
29 हजार करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों की कई बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर 29,540 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सड़क निर्माण, शहरी अधोसंरचना और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रमुख हैं। लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के अलावा शहरी क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की गई है। वहीं वृद्धजन पेंशन योजनाओं के लिए भी हजारों करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
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बुधनी मेडिकल कॉलेज परियोजना की लागत बढ़ी
कैबिनेट ने बुधनी में प्रस्तावित 100 सीटों वाले एमबीबीएस कॉलेज की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी। निर्माण और अन्य खर्च बढ़ने के कारण परियोजना की लागत में इजाफा किया गया है। सरकार का कहना है कि मेडिकल कॉलेज बनने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल शिक्षा को मजबूती मिलेगी।
बुजुर्गों की पेंशन के लिए 6 हजार करोड़
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों की पेंशन योजना को जारी रखने के लिए 6,115 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के सामने मल्टीलेवल वाहन पार्किंग और बार ऑफिस निर्माण परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 94 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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अब मंत्री दे सकेंगे 25 हजार रुपये तक की सहायता
कैबिनेट ने राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। पहले मंत्री जरूरतमंद लोगों को अधिकतम 16 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दे सकते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर जरूरतमंद लोगों को तुरंत सहायता मिल सकेगी।
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डामर की बढ़ती कीमत का भार उठाएगी सरकार
लोक निर्माण विभाग के तहत चल रहे सड़क और अन्य निर्माण कार्यों को लेकर भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया। बिटुमिन (डामर) की लगातार बढ़ती कीमतों से निर्माण लागत बढ़ रही थी, जिससे छोटे और मध्यम ठेकेदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। अब सरकार ने तय किया है कि 10 करोड़ रुपये तक की लागत वाले निर्माण कार्यों में डामर की बढ़ी हुई कीमत का अतिरिक्त भार सरकार वहन करेगी। इससे ठेकेदारों को राहत मिलने के साथ विकास कार्यों की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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खुमानसिंह शिवाजी जलाशय परियोजना के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत जलाशय की ऊंचाई बढ़ाने के साथ नई पाइपलाइन और आधुनिक प्रेशराइज्ड सिंचाई सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 163 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के 22 गांवों के लगभग 6,500 किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे करीब 5,200 हेक्टेयर कृषि भूमि को फायदा पहुंचने की उम्मीद है और किसानों की खेती अधिक उत्पादक बन सकेगी।
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29 हजार करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों की कई बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर 29,540 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सड़क निर्माण, शहरी अधोसंरचना और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रमुख हैं। लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के अलावा शहरी क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की गई है। वहीं वृद्धजन पेंशन योजनाओं के लिए भी हजारों करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
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बुधनी मेडिकल कॉलेज परियोजना की लागत बढ़ी
कैबिनेट ने बुधनी में प्रस्तावित 100 सीटों वाले एमबीबीएस कॉलेज की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी। निर्माण और अन्य खर्च बढ़ने के कारण परियोजना की लागत में इजाफा किया गया है। सरकार का कहना है कि मेडिकल कॉलेज बनने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल शिक्षा को मजबूती मिलेगी।
बुजुर्गों की पेंशन के लिए 6 हजार करोड़
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों की पेंशन योजना को जारी रखने के लिए 6,115 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के सामने मल्टीलेवल वाहन पार्किंग और बार ऑफिस निर्माण परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 94 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
