MP News: प्रदेश के ब्लड सेंटर्स का पांच दिन में होगा ऑडिट, आयुक्त राठी बोले- लापरवाही नहीं चलेगी

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 ब्लड रिप्लेसमेंट सिस्टम प्रतिबंधित रहेगा
आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन शासकीय ब्लड सेंटर्स में आवश्यक स्टाफ, उपकरण या रिकॉर्ड मानकों के अनुरूप उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें तत्काल बंद कर निजी ब्लड सेंटर्स से एमओयू के माध्यम से सेवाएं ली जाएं। किसी भी परिस्थिति में ब्लड रिप्लेसमेंट सिस्टम प्रतिबंधित रहेगा। रक्त संग्रहण केवल स्वैच्छिक रक्तदान और रक्तदान शिविरों के माध्यम से ही किया जाएगा। इसके लिए एनजीओ, शैक्षणिक संस्थान, शासकीय कार्यालय, पुलिस और सैन्य इकाइयों को जोड़ा जाएगा। सभी रक्तदाताओं से निर्धारित प्रारूप में स्व-सत्यापित शपथ पत्र लेना अनिवार्य किया गया है।

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 5 दिनों के अंदर ऑडिट कर भेजे रिपोर्ट 
आयुक्त ने रक्त परीक्षण में नैट, एलिसा और सीएलआईए तकनीक को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अत्यावश्यक स्थिति में ही सीमित रूप से फोर्थ जनरेशन किट्स के उपयोग की अनुमति होगी। उन्होंने सभी जिलों के सीएमएचओ और सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि शासकीय और निजी ब्लड सेंटर्स का 5 दिनों के भीतर ऑडिट कर रिपोर्ट ड्रग कंट्रोलर को भेजी जाए। ब्लड सेंटर्स के लाइसेंस नवीनीकरण और नए लाइसेंस के लिए आवेदन ओएनडीएलएस पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता संबंधित अधिनियम और मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप होना जरूरी बताया गया है।

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पेशेवर रक्तदाताओं की पहचान पर होगी कार्रवाई 
आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि थैलेसीमिया मरीजों के लिए आवश्यक रक्त, ब्लड कंपोनेंट्स और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ब्लड सेंटर्स में प्रयुक्त जांच किट्स, आपातकालीन दवाएं और फार्मास्यूटिकल ग्रेड मेडिकल ऑक्सीजन की वैधता पर विशेष निगरानी रखी जाए। पेशेवर रक्तदाताओं से रक्त संग्रह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और पहचान होने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।