Burhanpur: अवैध निर्माणाधीन मॉल व कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई नहीं, शासन को लग रही करोड़ों के राजस्व की चपत; जानें

इस मामले में शिकायतकर्ता सैय्यद हिफाजत अली ने नवनिर्मित बन रहे इस अवैध शॉपिंग मॉल की शिकायत के बाद, अब एक बार फिर से इस निर्माण कार्य से चंद कदमों की दूरी पर बने एक और अवैध कॉम्पलेक्स के निर्माण का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हमीदपुरा स्थित अब्दुल वहाब कॉलोनी में तारिक खान द्वारा एक और अवैध कॉम्पलेक्स मॉलनुमा निर्माण कार्य कराया गया है, जिसको लेकर शिकायत के बाद जिला प्रशासन के सुस्त रवैए से अवैध निर्माणकर्ता तारिक खान के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।

इस जमीन पर बस स्टैंड का निर्माण है प्रस्तावित
वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि, जिस नवनिर्माण शॉपिंग मॉल की शिकायत की गई है, उसके बनने से भी पहले ही तारिक खान ने एक कॉम्पलेक्स का अवैध निर्माण वहाब कॉलोनी में किया है। उसमें बड़ी संख्या में व्यवसाय करने हेतु दुकानें भी निकाल दी गयी हैं। साथ ही उस जमीन पर नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के द्वारा 1995 से लेकर 2031 तक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है। वह लोक निर्माण विभाग के नाम पर दर्ज है।

बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर दो-दो बड़े अवैध निर्माण कार्य तारिक खान द्वारा किये गये हैं। बता दें कि, एक अवैध मॉल के निर्माण की शिकायत सैयद हिफाजत अली के द्वारा जनसुनवाई में जिला कलेक्टर भव्या मित्तल से की गई थी। जिसके बाद बुरहानपुर एसडीएम को जिला कलेक्टर ने इसकी जांच सौंपी थी। हालांकि एक माह से अधिक का समय निकल जाने के बावजूद आज तक भी उस अवैध नवनिर्मित मॉल पर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है और ना ही इसको लेकर अवैध निर्माणकर्ता के द्वारा किसी तरह के इससे जुड़े वैध दस्तावेज प्रशासन को सौंपे गए हैं।

दो बड़े अवैध निर्माण, फिर भी कार्रवाई नहीं
वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता हिफाजत अली ने बताया की तारिक खान के दूसरे अवैध कॉम्पलेक्स की भी शिकायत जल्द ही की जाएगी। हिफाजत ने प्रशासन पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि किसी गरीब के द्वारा अवैध निर्माण करना पाया जाता है, या इससे जुड़ी किसी की शिकायत प्रशासन को मिलती है, तो उस पर तुरंत जेसीबी लेकर ऐसे अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन का अमला पहुंच जाता है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे करोड़ों रुपए की लागत से दो-दो बड़े अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और इससे शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। फिर भी प्रशासन कार्रवाई करने में देरी कर रहा है। अभी तक तो इस अवैद्ध निर्माण पर जेसीबी चल जाना चाहिए थी। परंतु प्रशासन क्या किसी राजनीतिक दबाव या किसी उद्योगपति या निर्माणकर्ता से सांठगांठ कर इस तरह के निर्माण को तोड़ने में बचते नजर आ रहा है।