Damoh News: फिर खतरे में दमोह नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी, अविश्वास प्रस्ताव पर रोक का एक साल पूरा

ज्ञात हो कि अगस्त 2022 में कांग्रेस की मंजू वीरेंद्र राय ने नगर पालिका अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था। इसके बाद भाजपा पार्षदों ने उन्हें हटाने के लिए कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था, जिसकी वोटिंग के लिए तिथि भी निर्धारित की गई थी। लेकिन अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43-क में संशोधन करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की न्यूनतम अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया था। साथ ही यह भी प्रावधान जोड़ा गया था कि अब प्रस्ताव लाने के लिए पार्षदों की संख्या तीन-चौथाई होनी चाहिए, जबकि पहले यह दो-तिहाई थी।

इस संशोधन के चलते प्रस्ताव पर रोक लग गई थी और उच्च न्यायालय से भी स्थगन आदेश मिल गया था। इस कारण पिछले वर्ष प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हो सकी थी और मामला एक साल के लिए टल गया था। अब जबकि अध्यक्ष का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है, भाजपा खेमे में फिर से हलचल शुरू हो गई है।

ये भी पढ़ें-  Bhopal: सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश OBC आरक्षण की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 12 अगस्त को,OBC छात्रों की याचिका

दमोह नगर पालिका में कुल 39 वार्ड हैं। प्रारंभिक स्थिति में भाजपा के 14, कांग्रेस के 17, टीएसएम (सिद्धार्थ मलैया समर्थक) के 5, बसपा का 1 और 2 निर्दलीय पार्षद थे। लेकिन बाद में टीएसएम के पांचों पार्षद और दो निर्दलीय पार्षद भाजपा में शामिल हो गए, जिससे भाजपा के पार्षदों की संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। इनमें से 20 पार्षदों ने पिछले वर्ष अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आवेदन दिया था। अब जबकि कार्यकाल की निर्धारित तीन साल की अवधि पूरी होने को है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाकर नगर पालिका की कमान अपने हाथों में लेने की कोशिश कर सकती है। आने वाले दिनों में दमोह नगर पालिका में बड़ी राजनीतिक उठापटक की संभावना है।