MP News: दमोह जिले के हटा में पेपरलेस उपचुनाव की तैयारी, 22 जुलाई को होगा मतदान

चुनाव के लिए नियुक्त प्रेक्षक अशोक व्यास, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम एवं निर्वाचन अधिकारी राकेश मरकाम की उपस्थिति में मंगलवार को पेपरलेस चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस दौरान मास्टर ट्रेनर माधव पटेल ने बताया कि इस बार मतदान दलों की टीमें सीधे मतदान केंद्र पर मतदान से एक दिन पूर्व शाम को ही पहुंच जाएंगी। उन्हें किसी प्रकार की सामग्री लाने-ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सेक्टर प्रबंधन दल मतदान केंद्र पर ही सामग्री उपलब्ध कराएंगे और मतदान के बाद उसे वहीं जमा कर लेंगे। इससे सामग्री के परिवहन में लगने वाला समय और खर्च दोनों में कमी आएगी।

मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के माध्यम से दी गई पर्ची लेकर मतदान केंद्र पहुंचेगा। मतदान दल लैपटॉप से मतदाता सूची का मिलान करेगा। मिलान होते ही मतदान केंद्र पर लगी एलईडी स्क्रीन पर मतदाता की फोटो और विवरण प्रदर्शित होगा, जिसे उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त पोलिंग एजेंट देख सकेंगे। अगर कोई आपत्ति नहीं होती है तो अगली प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

इस पेपरलेस प्रक्रिया में मतदाता का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया जाएगा, किसी प्रकार के कागज या स्याही का उपयोग नहीं होगा। इसके बाद अगले मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की उंगली में अमिट स्याही लगाई जाएगी और बैलेट जारी किया जाएगा।

पढ़ें: AIMIM की महिला पार्षद अरुणा उपाध्याय ने पार्टी से दिया इस्तीफा, पति पर लगाया ये आरोप; जानें क्या

मास्टर ट्रेनर मुकेश गुजरे ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इससे पहले सुबह 6 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया एजेंटों की उपस्थिति में पूर्ववत ही कराई जाएगी और ईवीएम मशीन को प्रदर्शित किया जाएगा।

रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम राकेश मरकाम ने बताया कि इस बार मतदान दलों में चार की जगह तीन अधिकारी ही नियुक्त किए गए हैं। पहले मतदान दलों को दो दिन पहले सामग्री वितरण स्थल पर पहुंचकर सामग्री प्राप्त करनी पड़ती थी, फिर मतदान के बाद उसे वहीं वापस जमा करना होता था। अब यह पूरी प्रक्रिया मतदान केंद्र पर ही पूरी हो जाएगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम ने बताया कि हटा के जनपद सदस्य क्रमांक 16 के उपचुनाव को इस नई व्यवस्था के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में आम चुनावों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है।