ग्वालियर: पहाड़ियों पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम से पूछा- कितने पौधे लगाए? मांगी रिपोर्ट
ग्वालियर की पहाड़ियों पर अतिक्रमण और अवैध खनन को लेकर मप्र हाईकोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूर्व आदेश के तहत लगाए गए पौधों की संख्या का रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही याचिकाकर्ता से विवादित जमीनों की ताजा तस्वीरें मांगी है।
विस्तार
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर शहर की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण और अवैध उत्खनन पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। भू-माफिया से पहाड़ियों को बचाने के उद्देश्य से अदालत ने नगर निगम और याचिकाकर्ता दोनों से पौधरोपण के संबंध में विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को अपना आधिकारिक रिकॉर्ड पेश कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अदालत के पूर्व में दिए गए आदेश के पालन में पहाड़ियों पर अब तक कुल कितने पौधे रोपे गए हैं। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से भी संबंधित विवादित जमीनों की ताजा तस्वीरें प्रस्तुत करने को कहा है, जिससे नगर निगम द्वारा प्रस्तुत दावों का मौके पर सत्यापन किया जा सके। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पहाड़ियों पर वास्तव में पौधरोपण हुआ है या केवल कागजी कार्रवाई ही की गई है। इस पूरे मामले में रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई आगामी सप्ताह में रखी गई है।
पौधरोपण का सत्यापन और हाईकोर्ट की सख्ती
ग्वालियर शहर के गुढ़ा गुढ़ी का नाका क्षेत्र में रहने वाले जंडेल सिंह ने पहाड़ियों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अदालत ने शहर और इसके आसपास स्थित पहाड़ियों को भू-माफिया के कब्जे और अवैध खनन से बचाने के लिए कई कड़े निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही के कारण पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पहाड़ियों के लगातार क्षरण के कारण ही शहर में भीषण गर्मी बढ़ रही है। पहाड़ियों को हरा-भरा बनाने और पर्यावरण संतुलन बहाल करने के लिए अदालत ने पूर्व में कम से कम 50 हजार पौधे लगाने का निर्देश दिया था।
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उच्च स्तरीय समिति और घेराबंदी के निर्देश
हाईकोर्ट ने शहर की पहाड़ियों को संरक्षित करने और उन्हें 'सिटी फॉरेस्ट' के रूप में विकसित करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। अदालत के निर्देशों के अनुसार, इस 10 सदस्यीय कमेटी को शहर और आसपास की सभी पहाड़ियों का व्यापक सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समिति इन पहाड़ियों की उचित घेराबंदी यानी फेंसिंग कराएगी, ताकि भविष्य में दोबारा किसी भी प्रकार का अनधिकृत अतिक्रमण न हो सके। हाईकोर्ट का मुख्य उद्देश्य पहाड़ियों को सुरक्षित रखकर वहां हरा-भरा माहौल तैयार करना है।
जैव विविधता संरक्षण और अधिकारियों पर कार्रवाई
पहाड़ियों पर जैव विविधता बनाए रखने के लिए कोर्ट ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पहाड़ियों पर नीम, पीपल और फलदार वृक्षों के साथ-साथ आयुर्वेदिक व औषधीय महत्व वाले छह से आठ फीट ऊंचे पौधे लगाए जाएं। इतने ऊंचे पौधे लगाने से पशु-पक्षियों के लिए भी चारा और भोजन उपलब्ध हो सकेगा। हाईकोर्ट ने यह भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी पहाड़ी पर अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जांच के दौरान किसी भी पहाड़ी पर अवैध उत्खनन पाया जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार खनिज अधिकारियों पर सीधे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

