Jabalpur News: अंतिम स्तर तक करवाई जाएगी जांच, पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता के मामले में हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से वर्ष 2022 में दायर याचिका में प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को चुनौती दी गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में 169 कॉलेज "सूटेबल", 65 कॉलेज "अनसूटेबल" और 74 कॉलेजों में कमियां पाई गई थीं। सीबीआई की दूसरी जांच में 129 कॉलेजों में कमियां पाई गईं।

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याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि सीबीआई की पहली जांच में एक कॉलेज "सूटेबल" पाया गया था, लेकिन दूसरी जांच में उसी कॉलेज में कमिया पाई गईं। उसी कॉलेज की बिल्डिंग में पैरामेडिकल कॉलेज संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल ने कॉलेजों को वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दाखिले की अनुमति भी प्रदान कर दी है। जबकि नियमों के अनुसार इन्हें "जीरो ईयर" घोषित किया जाना चाहिए था। प्रश्न यह उठता है कि ऐसे कौन से छात्र होंगे जो दाखिले के लिए दो वर्षों से इंतजार कर रहे होंगे?

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युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पैरामेडिकल काउंसिल के चेयरमैन के संबंध में जानकारी चाही। युगलपीठ को बताया गया कि प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला वर्तमान में चेयरमैन हैं। युगलपीठ ने सुनवाई के उपरांत उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की।