Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने बनाई 10 सदस्यों की कमेटी, नई ईवी नीति का मसौदा करेगी तैयार

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 10 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। इस कमेटी में सरकारी अधिकारी, तकनीकी जानकार और ट्रांसपोर्ट से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका मकसद है नई ईवी पॉलिसी को ज्यादा व्यावहारिक, आधुनिक और दिल्ली की जरूरतों के अनुसार बनाना।

CNG से EV की ओर बदलाव की होगी योजना
सरकार ने इस समिति के लिए 12 बिंदुओं वाला एक एजेंडा तैयार किया है। इसमें एक बड़ा फोकस सीएनजी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर है। इसके अलावा फ्लाईओवर के नीचे चार्जिंग सुविधाएं, बैटरी अपशिष्ट का प्रबंधन, लास्ट मील कनेक्टिविटी, सब्सिडी संवितरण और संशोधित नीति के अन्य पहलू शामिल हैं।

इसके लिए कमेटी को एक वैज्ञानिक अध्ययन कराना होगा, जिससे यह पता चल सके कि अभी दिल्ली में कितनी सीएनजी गाड़ियां चल रही हैं। और 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर एक साल के भीतर इन्हें कैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदला जा सकता है।

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