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EV: इस राज्य ने मार्च 2026 तक ईवी रोड टैक्स को घटाकर किया सिर्फ एक प्रतिशत, जानें डिटेल्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 23 Apr 2025 04:38 PM IST
सार
इस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी दी है। अब राज्य में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी, जिससे कुल टैक्स घटकर सिर्फ 1 प्रतिशत रह जाएगा।
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Electric Car Charging
- फोटो : Freepik
गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी दी है। अब राज्य में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी, जिससे कुल टैक्स घटकर सिर्फ 1 प्रतिशत रह जाएगा। यह सुविधा 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। यह एलान राज्य के गृह और परिवहन राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने किया और इसे एक "जनता केंद्रित कदम" बताया, जिसका मकसद ईको-फ्रेंडली मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।
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- फोटो : Maruti Suzuki
ईवी खरीदारों को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा और राज्य में ईवी को अपनाने की रफ्तार और तेज होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इस टैक्स छूट का लाभ सीधे Vahan 4.0 (वाहन 4.0) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ले सकेंगे, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनी रहेगी।
यह भी पढ़ें - Two-Wheeler Sales: मॉनसून का बढ़िया अनुमान, दोपहिया वाहन सेक्टर में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा और राज्य में ईवी को अपनाने की रफ्तार और तेज होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इस टैक्स छूट का लाभ सीधे Vahan 4.0 (वाहन 4.0) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ले सकेंगे, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनी रहेगी।
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Electric Car Charging
- फोटो : Freepik
गुजरात की ईवी पॉलिसी और बढ़ती ईवी बिक्री
यह कदम गुजरात की व्यापक इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2021 के तहत चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। इस नीति के लिए सरकार ने 870 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसका मकसद है गुजरात को ईवी अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग में देश का लीडर बनाना। नीति के तहत 2025 के आखिर तक 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 1.10 लाख दोपहिया, 70,000 तिपहिया और 20,000 चारपहिया वाहन शामिल हैं।
यह भी पढ़ें - Elon Musk: 'पीएम मोदी से बात करना सम्मान की बात', एलन मस्क ने किया भारत आने का एलान
यह कदम गुजरात की व्यापक इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2021 के तहत चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। इस नीति के लिए सरकार ने 870 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसका मकसद है गुजरात को ईवी अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग में देश का लीडर बनाना। नीति के तहत 2025 के आखिर तक 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 1.10 लाख दोपहिया, 70,000 तिपहिया और 20,000 चारपहिया वाहन शामिल हैं।
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Electric Car Charging
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पर्यावरण को भी मिलेगा फायदा
सरकार का अनुमान है कि इस नीति से कार्बन उत्सर्जन में लगभग 6 लाख टन की कमी आएगी, और लगभग 5 करोड़ रुपये के ईंधन की बचत होगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है।
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चार्जिंग स्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी
सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, गुजरात सरकार ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रही है। राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर सब्सिडी वाली बिजली दर और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। साथ ही अहमदाबाद में 7,300 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी लिथियम-आयन बैटरी फैक्ट्री भी बन रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार मिलेगी।
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