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EV: मंत्री समूह का महंगी ईवी कारों पर 18% जीएसटी का प्रस्ताव, लेकिन केंद्र चाहता है छूट जारी रहे
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Sat, 30 Aug 2025 08:21 PM IST
सार
महंगी इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। जीओएम ने 20 लाख से ऊपर की ईवी पर 18% टैक्स सुझाया, लेकिन केंद्र 5% रियायती जीएसटी जारी रखना चाहता है। फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा।
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BMW iX1 LWB Electric Car
- फोटो : Amar Sharma
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) (जीएसटी) स्ट्रक्चर में सुधार सुझाने के लिए बनी मंत्रियों के समूह (GoM) (जीओएम) ने एक ड्राफ्ट प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को सौंपा है। इसमें कहा गया है कि जिन इलेक्ट्रिक कारों की कीमत 20 लाख रुपये से ऊपर है, उन पर मौजूदा 5 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए।
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- फोटो : Amar Ujala
इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगी राहत
जीओएम ने सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रिक बसों को अभी भी रियायती टैक्स स्लैब में ही रखा जाए। क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अहम हिस्सा हैं और इन पर टैक्स बढ़ाने से सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा।
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Porsche Taycan Facelift 2025
- फोटो : Amar Sharma
केंद्र का रुख: छूट बनी रहे
वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अभी सभी कैटेगरी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों, चाहे कार हों या बस, पर 5 प्रतिशत की रियायती जीएसटी जारी रहना चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कम जीएसटी रेट को जारी रखना सरकार के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। जिसके तहत पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है।
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2025 Tesla Model Y
- फोटो : X/@Tesla
टैक्स में असमानता और राजस्व का सवाल
जीओएम का तर्क है कि एक जैसा 5 प्रतिशत जीएसटी दर अमीरों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि वे महंगी ईवी खरीदते हैं। इससे टैक्स स्ट्रक्चर में असमानता और सरकार के राजस्व में नुकसान हो सकता है।
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Mercedes-Benz EQS 580 4Matic Electric SUV,
- फोटो : Mercedes-Benz
अगली बैठक में होगा फैसला
जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव पर 3 और 4 सितंबर को होने वाली बैठक में चर्चा करेगी। उसी में तय होगा कि महंगी ईवी पर टैक्स बढ़ेगा या सभी के लिए 5 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनना जरूरी होगा।
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