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Vehicle Scrapping: गडकरी का सुझाव- ऑटो डीलरों को भी वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं खोलनी चाहिए, ऐसे बढ़ेगी बिक्री

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 15 Sep 2023 08:23 PM IST
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Nitin Gadkari suggests Automobile dealers should also open vehicle scrapping facilities
vehicle scrapping - फोटो : Social Media
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि पूरे भारत में ऑटोमोबाइल डीलरों को भी वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं खोलनी चाहिए। पीटीआई की रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है। पांचवें ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव में बोलते हुए, गडकरी ने कथित तौर पर कहा कि भारत सरकार एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रही है, और उस रणनीति का पालन करते हुए, सरकार डीलरों को वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं शुरू करने की अनुमति देगी।
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Tata Motors Vehicle Scrapping Facility in Bhubaneswar - फोटो : Tata Motors
पहले से हैं इनके व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर
मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स सहित कुछ ऑटो निर्माताओं ने पहले ही देश भर में अपने व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र) शुरू कर दिए हैं। हालांकि, देशभर में वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की संख्या पुराने वाहनों की संख्या की तुलना में बहुत कम है जिन्हें स्क्रैप करने की जरूरत है। ज्यादा वाहन स्क्रैपिंग केंद्र शुरू होने से प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसलिए, गडकरी ने कहा है कि ऑटोमोबाइल डीलरों को ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए।
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Nitin Gadkari suggests Automobile dealers should also open vehicle scrapping facilities
vehicle scrapping - फोटो : Social Media
बढ़ेगी वाहनों की बिक्री
मंत्री जी ने आगे कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से ऑटोमोबाइल की बिक्री 18 प्रतिशत बढ़ जाएगी। उनका मानना है कि कबाड़ हुए वाहनों से मिले कच्चे माल का इस्तेमाल करने से कच्चे माल की खरीद पर 33 प्रतिशत लागत की बचत होगी और नए वाहनों की बिक्री में 18-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनका मानना है कि यह नीति भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरिंग केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
Nitin Gadkari suggests Automobile dealers should also open vehicle scrapping facilities
vehicle scrapping - फोटो : Social Media
कम होगा प्रदूषण
अगस्त 2021 में पहली बार पेश की गई वाहन स्क्रैपेज नीति, वाहन प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए पूरे भारत में पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर केंद्रित है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुराने वाहन नए मॉडलों की तुलना में पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित करते हैं। इस नीति का मकसद 20 वर्ष से ज्यादा पुरानी निजी कारों और 15 वर्ष से ज्यादा पुराने कमर्शियल व्हीकल्स (वाणिज्यिक वाहनों) का पंजीकरण रद्द करना है।
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Pollution - फोटो : Social Media
कैसा होगा इकोसिस्टम
पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने और उन्हें भारतीय सड़कों पर मॉडर्न और नए वाहनों से बदलने के सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के तहत, प्राथमिक लक्ष्य देश भर में कम कार्बन फुटप्रिंट हासिल करने के लिए अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना है।
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