केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना को दो साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब यह योजना 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए खरीद पर मिलने वाले प्रोत्साहन को भी जारी रखा है।
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PM E-DRIVE: पीएम ई-ड्राइव योजना मार्च 2028 तक बढ़ी, इलेक्ट्रिक दोपहिया पर मिलेगा 5,000 रुपये तक प्रोत्साहन
Tue, 11 Aug 2026 04:19 PM IST
Amar Sharma
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amar Sharma
Updated Tue, 11 Aug 2026 04:19 PM IST
सार
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यह योजना 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी।
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PM E-Drive Scheme
- फोटो : Amar Ujala
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Electric Vehicles
- फोटो : Freepik
PM E-DRIVE योजना अब कब तक चलेगी?
- संशोधित प्रावधानों के तहत पीएम ई-ड्राइव योजना अब 31 मार्च 2028 तक चलेगी।
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक खरीद पर प्रोत्साहन मिलता रहेगा। सरकार का लक्ष्य इस अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के साथ देश में इनके निर्माण को भी मजबूत करना है।
इलेक्ट्रिक दोपहिया पर कितना प्रोत्साहन मिलेगा?
- नई व्यवस्था के तहत पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से प्रोत्साहन मिलेगा।
- हालांकि, एक वाहन पर मिलने वाली अधिकतम राशि 5,000 रुपये होगी।
- यानी बैटरी की क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन की गणना की जाएगी, लेकिन किसी भी पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को 5,000 रुपये से ज्यादा की सहायता नहीं मिलेगी।
PM E-Drive Scheme
- फोटो : Adobe Stock
किस कीमत तक के इलेक्ट्रिक दोपहिया इस योजना के दायरे में आएंगे?
- पीएम ई-ड्राइव के तहत प्रोत्साहन पाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये होनी चाहिए।
- इसके अलावा, योजना के तहत कुल 45,79,120 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सहायता देने का प्रावधान है। इनके लिए मंत्रालय की ओर से कुल 2,767 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
पहले की तुलना में कितना कम हुआ प्रोत्साहन?
- नई व्यवस्था में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाला प्रोत्साहन पहले की तुलना में कम कर दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 5,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से प्रोत्साहन मिलता था और एक वाहन पर इसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये थी।
- अब प्रति किलोवाट-घंटा प्रोत्साहन को घटाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है और अधिकतम सीमा 5,000 रुपये रखी गई है।
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क्या आगे प्रोत्साहन की राशि बदली जा सकती है?
- सरकार ने कहा है कि प्रति किलोवाट-घंटा मिलने वाले प्रोत्साहन की राशि की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।
- वाहनों की लागत में कमी आने के आधार पर सरकार इस प्रोत्साहन में बदलाव पर विचार कर सकती है।
- हालांकि, मिलने वाला प्रोत्साहन तय अधिकतम राशि या वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम होगा, तक ही सीमित रहेगा।
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PM E-DRIVE का बजट खत्म होने पर क्या होगा?
- पीएम ई-ड्राइव एक सीमित बजट वाली योजना के रूप में लागू होगी। इसके तहत सभी मदों पर कुल भुगतान 11,900 करोड़ रुपये के निर्धारित बजट से अधिक नहीं होगा।
- अगर 31 मार्च 2028 से पहले योजना के लिए तय राशि या इसके किसी हिस्से का बजट खत्म हो जाता है, तो संबंधित हिस्से को बंद किया जा सकता है।
- ऐसी स्थिति में उसके बाद आने वाले किसी नए दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
