फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

पीएम स्वामित्व योजना: ग्रामीणों के लिए 'वरदान' है यह स्कीम, जान लीजिए इसके फायदे

Thu, 04 Nov 2021 08:53 AM IST
सोनू शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनू शर्मा Updated Thu, 04 Nov 2021 08:53 AM IST
विज्ञापन
PM swamitva yojna property scheme for villagers
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

सरकार द्वारा चलाई जा रही कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। देश के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना को लागू किया है। 20 अप्रैल 2020 को उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया था। ग्रामीणों के लिए यह योजना किसी 'वरदान' से कम नहीं है। इस योजना के तहत लोगों को उनकी वैसी जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है, जिनका सरकारी आंकड़ों में कोई रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं है। दरअसल, अभी भी गांवों में रहने वाले कई लोगों के पास उनकी जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह योजना उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने का काम कर रही है। इसके अलावा, इस योजना के जरिये केंद्र सरकार गांवों में रहने वाले लोगों की जमीनों का रिकॉर्ड भी तैयार कर रही है, जो आगे बहुत काम आएगा। 

PM swamitva yojna property scheme for villagers
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

खास बात ये है कि पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन के कागजात के लिए आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि सरकार खुद गांवों की मैपिंग और सर्वे करने का काम करेगी और उसी के तहत लोगों को उनका प्रॉपर्टी कार्ड भी मिल जाएगा। 

PM swamitva yojna property scheme for villagers
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

जिन लोगों के पास उनकी जमीन से जुड़े कागजात मौजूद होंगे, वे मैपिंग के समय कागजात की फोटोकॉपी जमा करा सकते हैं। इस योजना का फायदा ये होगा कि लोगों को जमीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लंगाने पड़ेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
PM swamitva yojna property scheme for villagers
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

इस योजना की सबसे खास बात ये है कि जमीनों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने सबंधी सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में इसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना न के बराबर है। जब काम पूरा हो जाएगा तो ग्रामीण अपनी जमीन से संबंधित जानकारी ऑनलाइन ही ले सकेंगे। 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed