समान नागरिक संहिता: उत्तराखंड में यूसीसी मसौदे में क्या-क्या, इसमें कौन से नए प्रावधान, ग्राफिक्स में जानें

गोवा के बाद उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट से यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिल गई। मंगलवार (6 फरवरी) को मुख्यमंत्री धामी ने इससे जुड़ा विधेयक को विधानसभा में पेश किया। इसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। इस बीच, यूसीसी पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सबको समान अधिकार प्रदान करने हेतु हम सदैव संकल्पित हैं। 

आइये तस्वीरों में जानते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर क्या-क्या हुआ है? इसके प्रावधान क्या हैं? मसौदा कितने समय में बनकर तैयार हुआ? यूसीसी से उत्तराखंड में क्या बदलेगा?