हिमाचल चुनाव: भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र, जनता से किए 20 बड़े वादे

कर्मचारी
-ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। योग्यता ‌के आधार पर चयन किया जाएगा।
- सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पेंशन हेतु केंद्र सरकार से परामर्श के लिए सीएम की अगुवाई में पेंशन योजना समिति का गठन किया जाएगा।
- वेतनमान के लिए 4-9-14 के स्केल का अनुपालन किया जाएगा।
- कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित समस्याओं के लिए वेतन विवाद निवारण समिति का गठन किया जाएगा। 
- कर्मचारी कल्याण बोर्ड का पुर्नगठन कर उसकी सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
- 1992 में नियुक्‍त स्वयंसेवी प्राध्यापकों को सेवा लाभ देने हेतु नीति बनाई जाएगी। 
- सरकारी कर्मचारियों को स्वास्‍थ्य कल्याण कार्ड दिया जाएगा। 
- सरकारी कर्मचारियों को अच्छा प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने को कर्मयोगी योजना शुरू की जाएगी। 
- ठोस भर्ती एवं स्‍थानातंरण नीति बनाई जाएगी।

युवा एवं रोजगार
- उद्योग में 70 फीसदी की जगह 80  फीसदी नौकरियां हिमाचलियों को मिलेंगी।
- सभी जिलों में वार्षिक रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।
- ग्रामीण बीपीओ स्थापित कर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- रोजगार केंद्रों को कौशल पहचान केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा।
- कैरियर परामर्श और मार्ग दर्शन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- ब्लाक स्तर पर कौशल विकास केंद्रों को स्थापित किया जाएगा।
- 50 हजार युवाओं को अंग्रेजी बोलने के लिए उन्नत शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे।
- शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, बीबीएन, चंडीगढ़ में युवाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे।
- प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए यात्रा करने वाले छात्रों को निशुल्क यात्रा की सुविधा देंगे।

पूर्व सैनिक
- रक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश में सीएसडी डिपो खोला जाएगा।
- शहीदों के सम्‍मान में उनके गांव में स्मारक और शहीदी पार्क बनाए जाएंगे।
- सैन्य सेवा के प्रशिक्षण हेतु 200 बच्चों की क्षमता वाले मेजर सोमनाथ शर्मा स्कूल खोले जाएंगे।
- अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त जवानों को सशस्‍त्र बलों के पूर्व सैनिकों के बराबर का हक दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 

खेल
- प्रदेश के हर जिले में मिनी स्टेडियम और खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी।
- हर पंचायत में जिम और खेल के मैदान बनाकर खेलकूद गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।
- विवेकानंद युवा केंद्र खोलकर युवाओं की सामाजिक, रचनात्मक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भूमिका सुनिश्चित करेंगे।
- एनसीसी में सी प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति के रूप में हर महीने सरकार एक हजार रुपये की राशि देगी।
- उभरते हुए खिलाडिय़ों के लिए प्रति वर्ष अलग से उचित बजट का प्रावधान किया जाएगा।
- आईजीएमसी के मनोचिकित्सक विभाग को नशा मुक्ति समाधानों और उपचारों के विकास के केंद्र में रूप में विकसित करेंगे।
- जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सा विभाग के तहत नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।