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भाजपा पर भड़के अमन अरोड़ा: आप पंजाब अध्यक्ष ने पराली पर की माफी की मांग, कहा-पंजाब में 95 फीसदी कमी

Wed, 11 Nov 2026 09:00 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 11 Nov 2026 09:00 AM IST
सार

आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने मांग की कि भाजपा दिल्ली के प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों पर ध्यान दे। उन्होंने पंजाब के किसानों को बार-बार बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा।

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AAP Punjab president Aman Arora lashes out at BJP demands an apology over stubble-burning issue
अमन अरोड़ा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भाजपा को चुनौती दी है। उन्होंने केंद्रीय शोध संस्थानों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में पराली जलाने के मामलों में करीब 95 फीसदी की कमी आई है। अरोड़ा ने भाजपा से पूछा कि पंजाब की पराली का धुआं सिर्फ 20 मिनट में दिल्ली कैसे पहुंच सकता है।
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अरोड़ा ने बताया कि 9 नवंबर को दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान महज 5 फीसदी था। उन्होंने इस कमी का श्रेय किसानों के सहयोग और भगवंत मान सरकार के निरंतर प्रयासों को दिया। सरकार ने फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 1.62 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध कराई हैं। अरोड़ा ने मांग की कि भाजपा दिल्ली के प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों पर ध्यान दे। उन्होंने पंजाब के किसानों को बार-बार बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में पराली जलाने के 83,002 मामले थे। यह संख्या मौजूदा सीजन में घटकर 4,657 रह गई है, जो 2020 के मुकाबले करीब 95 फीसदी कम है।
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पराली प्रबंधन के सरकारी प्रयास
अरोड़ा ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 1.62 लाख से अधिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई हैं। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) के माध्यम से पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले 83 औद्योगिक बॉयलर और पराली से पेलेट बनाने वाली 78 परियोजनाएं चालू हैं।
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धान खरीद और भाजपा पर आरोप
अरोड़ा ने केंद्र से धान की खरीद के लिए नकद ऋण सीमा (सीसीएल) में तत्काल बढ़ोतरी की मांग की। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा मंजूर करीब 40,000 करोड़ रुपये की सीसीएल का पूरा उपयोग हो चुका है। इस साल धान की भरपूर पैदावार हुई है, इसलिए सीमा बढ़ाना आवश्यक है।
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