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किसानों की मांग पूरी: पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी डिनोटिफाई, कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 14 Aug 2025 03:25 PM IST
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सार
किसान जत्थेबंदियां लैंड पूलिंग पॉलिसी की अधिसूचना को कैबिनेट में रद्द करने की मांग कर रही थी इसलिए सरकार ने इसेे रद्द कर दिया है।

पंजाब कैबिनेट की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों की मांग पूरी करते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी को डिनोटिफाई कर दिया गया है।
इससे पहले 30 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें पंजाब के 154 ब्लॉकों के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। इन ब्लॉकों के पुनर्गठन के बाद ही अब पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव करवाए जाने हैं। इससे पहले उद्योगपतियों को राहत देते हुए कन्वर्जन नीति को भी सरकार मंजूरी दे चुकी है, ताकि औद्योगिक प्लॉटों का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके।
इन फैसलों पर लगी मुहर

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इससे पहले 30 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें पंजाब के 154 ब्लॉकों के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। इन ब्लॉकों के पुनर्गठन के बाद ही अब पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव करवाए जाने हैं। इससे पहले उद्योगपतियों को राहत देते हुए कन्वर्जन नीति को भी सरकार मंजूरी दे चुकी है, ताकि औद्योगिक प्लॉटों का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके।
इन फैसलों पर लगी मुहर
- लैंड पूलिंग नीति 2025 की अधिसूचना को वापस लेने की सहमति।
- पंजाब सहकारी सभाएं एक्ट, 1961 में संशोधन को मंजूरी।
- पंचायत विकास सचिव का पद सृजित करने की मंजूरी।
- फसलों की खरीद के लिए मंत्रियों के समूह के गठन को पूर्वव्यापी स्वीकृति मंजूरी।
- कैबिनेट सब-कमेटी के गठन को पूर्वव्यापी स्वीकृति मंजूरी।