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पंजाब जिला परिषद और समिति चुनाव: विवादों में नामांकन प्रक्रिया, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Thu, 04 Dec 2025 01:39 PM IST
सार
पंजाब में जिला परिषद और पंचायत चुनाव के लिए 14 दिसंबर को मतदान होगा और 17 को मतगणना होगी। आज (4 दिसंबर) नामांकन का आखिरी दिन है। 5 दिसंबर को सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 6 दिसंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 6 दिसंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
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खन्ना में नामांकन करते उम्मीदवार।
- फोटो : संवाद
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विस्तार
पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं चुनाव के मद्देनजर कई विवाद सामने आ रहे हैं। कांग्रेस जहां एनओसी जारी करने में जानबूझकर देरी करने का मुद्दा उठा रही है, वहीं भाजपा ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और शिअद ने प्रत्याशियों के नामांकन पत्र फाड़ने का आरोप लगाया है। इसी के मद्देनजर बुधवार को पंजाब भाजपा का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला जबकि शिअद ने भी भिखीविंड में धरना देकर प्रदर्शन किया।
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कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बताते हैं कि जानबूझकर कांग्रेसी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से पहले एनओसी जारी नहीं की जा रही है। उनके प्रत्याशी एनओसी के लिए बीडीपीओ कार्यालय में जा रहे हैं मगर वहां स्टाफ ही मौजूद नहीं मिलता। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि उनके प्रत्याशी मैदान में उतरें। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त भी सख्ती के मूड में है। मंगलवार को उन्होंने डेराबस्सी के बीडीपीओ को नोटिस जारी कर उनसे गैरहाजिर होने का कारण पूछा है। कांग्रेसियों ने बीडीपीओ विभाग में खाली पड़ी कुर्सियों के वीडियो बनाकर वायरल भी किए हैं।
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पुलिस पर धमकाने का आरोप
पंजाब भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सेवानिवृत्त आईएएस व महासचिव डॉ. जगमोहन सिंह राजू के नेतृत्व में पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें पत्र सौंपकर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए सरकारी मशीनरी की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने और संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की अनिवार्य वीडियोग्राफी करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई। आयुक्त को बताया गया कि कई रिटर्निंग अधिकारी और पुलिस अधिकारी कथित तौर पर आप सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। इसके चलते विपक्षी उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने में बाधाएं और हस्तक्षेप किया जा रहा है। सभी उम्मीदवारों को बिना किसी रुकावट के नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।