राजस्थान में 400 करोड़ का निवेश करेगा HPCL: 300 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप होंगे शुरू; परियोजना को मिलेगी रफ्तार

बैठक का मुख्य फोकस राज्यभर में सरकारी भूमि उपलब्ध कराकर नए पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना की प्रगति की समीक्षा करना रहा। सरकार की योजना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 से अधिक नए रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे, जिससे आमजन को बेहतर ईंधन सुविधाएं मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

304 स्थानों की पहचान, नीति निर्माण पर जोर
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्यभर में नए पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए अब तक 304 संभावित स्थानों की पहचान की जा चुकी है। इन स्थानों पर रिटेल आउटलेट विकसित करने के लिए HPCL लगभग 400 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सरकारी भूमि को लीज पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी उद्देश्य से निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई तक एक नई नीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत सरकारी भूमि HPCL को लीज पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। नई नीति लागू होने के बाद भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी आएगी और पेट्रोल पंप स्थापना में आने वाली प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी।

राजस्थान रिफाइनरी परियोजना को मिलेगा लाभ
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि राजस्थान रिफाइनरी परियोजना राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही यह परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, रिफाइनरी के पूर्ण क्षमता से संचालन शुरू होने के बाद राज्य में पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का विस्तार होगा, निवेश आकर्षित होगा, हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। नए पेट्रोल पंपों का नेटवर्क तैयार होने से रिफाइनरी से उत्पादित ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था भी अधिक प्रभावी होगी।

सरकारी विभागों में ईंधन खरीद पर अहम प्रस्ताव
बैठक के दौरान एचपीसीएल और एचआरआरएल के अधिकारियों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि राजस्थान पारदर्शी लोक खरीद (RTPP) अधिनियम के तहत सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली ईंधन खरीद में दोनों कंपनियों को प्राथमिकता (Preferential Supplier) का दर्जा दिया जाए। अधिकारियों का कहना है कि यदि सरकारी विभागों की ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति में स्थानीय रिफाइनरी से उत्पादित ईंधन को प्राथमिकता दी जाती है तो इससे रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा। साथ ही राज्य के भीतर उत्पादित ईंधन की खपत बढ़ेगी, जिससे परिवहन लागत में कमी और आर्थिक लाभ होगा।

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समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचपीसीएल और एचआरआरएल HRRL के साथ समन्वय बनाकर सभी प्रस्तावों को शीघ्र लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान रिफाइनरी परियोजना केवल एक औद्योगिक निवेश नहीं, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए इससे जुड़ी सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रदेश के विकास को मिलेगी नई गति
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना तय समय पर लागू होती है तो आने वाले वर्षों में राजस्थान का ईंधन वितरण नेटवर्क पहले से अधिक मजबूत होगा। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आधुनिक पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही परिवहन, लॉजिस्टिक्स, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।