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काला हिरण शिकार मामला: कोर्ट ने सलमान को दी चेतावनी, अगली बार पेश ना होने पर खारिज होगी जमानत
Thu, 04 Jul 2019 02:25 PM IST
शिल्पा ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिल्पा ठाकुर
Updated Thu, 04 Jul 2019 02:25 PM IST
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अभिनेता सलमान खान
- फोटो : social media
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अभिनेता सलमान खान को काला हिरण मामले पर जोधपुर कोर्ट ने कहा है कि अगर वह अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सलमान को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। मामले की आज सुनवाई हुई थी, जिसमें वह पेश नहीं हुए।
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Blackbuck poaching case: The Jodhpur court says that if Salman Khan doesn't appear before the court in next hearing, his bail will be rejected. (file pic) #Rajasthan pic.twitter.com/bh3cTpDYF8
— ANI (@ANI) July 4, 2019विज्ञापन
करीब बीस साल पहले 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके सह कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर कांकाणी गांव में एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था।
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बता दें पिछले साल 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सलमान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया।
सलमान ने निचली अदालत के इस फैसले के विरुद्ध जिला व सेशन कोर्ट में अपील की थी। 7 अप्रैल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी।