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Jaipur News: राजस्थान न्यायपालिका में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 126 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Tue, 19 May 2026 09:31 AM IST
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सार

Jaipur: राजस्थान न्यायपालिका में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव करते हुए 126 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्राम न्यायालय, विशेष न्यायालय और सिविल न्यायालयों में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं 

Major Administrative Reshuffle in Rajasthan Judiciary Over 126 Judicial Officers Transferred
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

राजस्थान न्यायपालिका में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 126 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं। इस व्यापक बदलाव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्राम न्यायालय, विशेष न्यायालय, सिविल न्यायालय तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों को विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नई नियुक्तियां
जारी आदेशों के अनुसार कई अधिकारियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। इनमें मुकेश कुमार को बाड़मेर, अजीत कुरी को खैरथल, राहुल चौधरी को उदयपुर, विकास आचरा को डीडवाना, अजय कुमार बिश्नोई को फलोदी, नवीन कुमार किलानिया को भरतपुर तथा उमेश वीर को जालोर में सचिव बनाया गया है। इसी तरह नुकेश भगोरा को बालोतरा, ज्योत्सना मीणा को भीलवाड़ा, विनीत कुमार को सलूम्बर और किरण कुमार चौहान को डूंगरपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है।
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भी बदलाव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सुमन सहारण को जोधपुर में जॉइंट सेक्रेटरी तथा हिमांशु कुमावत को जयपुर में उप सचिव-I नियुक्त किया गया है। अंकित रमन को अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है।
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सिविल और विशेष न्यायालयों में नई जिम्मेदारियां
न्यायिक व्यवस्था में निचले स्तर पर भी व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। सुमन चौधरी को जोधपुर महानगर में अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं एसीजेएम नंबर-2 नियुक्त किया गया है। भानुप्रिया शेहारा को दूदू-जयपुर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं एसीजेएम की जिम्मेदारी दी गई है। निखिल गोयल को कोटा में पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरणों के विशेष एसीजेएम के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आशीष बैंदारा को केकड़ी-अजमेर, आस्था अग्रवाल को अलवर तथा शिखा चारण को मावली-उदयपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थापित किया गया है। अविनाश चांगल को कोलायत-बीकानेर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

ग्राम न्यायालयों में भी बड़े स्तर पर नियुक्तियां
ग्राम न्यायालयों में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई हैं। तुषार शर्मा को प्रतापगढ़, मीनाक्षी अग्रवाल को हनुमानगढ़, ऋतिका श्रोती को भदेसर-चित्तौड़गढ़, मिती श्रीवास्तव को झालरापाटन-झालावाड़ तथा सौरव को गिरवा-उदयपुर ग्राम न्यायालय का न्यायाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह हिम्मत राज को सांचौर-जालोर, दीपिका रामावत को जायल-मेड़ता तथा आदित्य को सांकड़ा मुख्यालय पोखरण-जैसलमेर में जिम्मेदारी दी गई है।

कई अन्य अहम पदों पर भी हुई नियुक्तियां
सुनीता यादव को पीसांगन-अजमेर, रविंद्र छाबा को ओसियां-जोधपुर, शहनाज खान लोहार को मांडल-भीलवाड़ा, सुमन मीणा को कामां-डीग तथा जतिन परमार को खेरवाड़ा-उदयपुर ग्राम न्यायालय में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदीप कुमार मोदी को भीलवाड़ा में पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय नंबर-2 का जज बनाया गया है, जबकि रश्मि नावल को राजस्थान हाईकोर्ट बेंच जयपुर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है।

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न्यायिक कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
न्यायपालिका में किए गए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को न्यायिक कार्यप्रणाली में गति, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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