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Rajasthan News:समाजों को निरस्त की गई आवंटित भूमि को पुनः बहाल करने की मांग, विधायक गर्ग का CM को पत्र

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Thu, 20 Nov 2025 04:49 PM IST
सार

भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने विभिन्न समाजों को आवंटित की गई लेकिन हाल ही में निरस्त की गई 1000 वर्गमीटर भूमि को पुनः बहाल करने की मांग की है। उन्होंने CM और UDH मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि यह भूमि समाजों की शैक्षणिक व सामाजिक गतिविधियों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

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MLA Dr. Subhash Garg Urges Rajasthan CM to Restore Land Allotments Cancelled for Community Institutions
MLA सुभाष गर्ग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समाजों को सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आवंटित की गई भूमियों को हाल ही में निरस्त कर दिया गया है। इन आवंटनों को पुनः बहाल कराने की मांग करते हुए पूर्व मंत्री व भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिखा है। डॉ. गर्ग ने कहा कि पिछली सरकार ने समाजों के छात्रावास निर्माण, सामुदायिक भवन और शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार के उद्देश्य से प्रत्येक समाज को 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की थी। कैबिनेट की 28 सितंबर और 4 अक्टूबर 2023 की बैठकों में विप्र फाउंडेशन, बौद्ध जागृति मंच सेवा संस्था, जिला जाटव महासभा समिति, वाल्मीकि समाज विकास समिति सहित कई संस्थाओं के लिए भूमि अनुमोदित की गई थी।

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इसी प्रकार, कोली समाज जागृति संस्थान, श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट, अखिल भारतीय जांगिड महासभा, भरतपुर विकास संस्थान (जाट समाज), जिला खटीक समाज समिति, जिला बारबर एसोसिएशन, महात्मा ज्योतिबा माली समाज उत्थान समिति और महावर वैश्य समाज समिति को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि स्वीकृत की गई थी। यूआईटी द्वारा जारी डिमांड नोटिस के आधार पर इन समाजों ने नियमानुसार राशि भी जमा करवा दी थी, लेकिन 14 नवंबर 2025 को भरतपुर विकास प्राधिकरण ने पत्र जारी कर इन सभी आवंटनों को निरस्त कर दिया। डॉ. गर्ग ने इसे जनहित का मुद्दा बताते हुए कहा कि यह भूमि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक विकास और उनके शैक्षणिक-सामाजिक कार्यक्रमों के विस्तार के लिए दी गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री और यूडीएच मंत्री से अनुरोध किया है कि समाज उत्थान और जनहित में इन भूमियों को पुनः बहाल किया जाए ताकि समाजों की रुकी हुई गतिविधियां फिर से प्रारंभ हो सकें।




 

 


 
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