सरकार के 10 हजार भवन खाली पड़े- मुख्य सचिव की विभागों चिट्ठी, दिए ये निर्देश...

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मुख्य सचिव की ओर से सभी  विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे नवीन भवन स्वीकृति का प्रस्ताव जारी करने से पहले जिला कलेक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि क्षेत्र में उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है। यह प्रमाण पत्र वित्त विभाग को नए भवन निर्माण के प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था से सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा और अनावश्यक भवन निर्माण से बचाव होगा। राज्य सरकार का यह कदम सरकारी भवनों के कुशल प्रबंधन की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी 2014 में  प्रदेश में ऐसे अनुपयोगी भवनों को चिन्हित करें और उनके उपयोग की योजना बनाने के निर्देश जारी किए थे।