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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Fri, 15 May 2026 11:02 AM IST
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सार

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के न्यायिक प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई जिला एवं वरिष्ठ स्तर के न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी सूची में भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर समेत कई जिलों में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की नई नियुक्तियां की गई हैं।

Rajasthan High Court Issues Major Transfer List of Judicial Officers
राजस्थान उच्च न्यायालय - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार देर रात प्रदेश के न्यायिक प्रशासन में व्यापक फेरबदल करते हुए जिला एवं वरिष्ठ स्तर के न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए। इस प्रशासनिक बदलाव को न्यायिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आदेश रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी किए गए।

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भीलवाड़ा, जालौर और धौलपुर में नई नियुक्तियां
जारी सूची के अनुसार विकास सिंह चौधरी को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नंबर-1, भीलवाड़ा नियुक्त किया गया है। रविकांत जिंदल को जालौर, रामदेव सांडू को श्रीगंगानगर तथा बृजेश कुमार को धौलपुर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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उदयपुर, अजमेर और दौसा में भी बदलाव
इसी प्रकार मनीष कुमार जोशी को उदयपुर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नंबर-2, अतुल जैन को भीलवाड़ा, सत्य प्रकाश सोनी को अजमेर तथा वशिष्ठ वशिष्ठ को दौसा में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नंबर-1 पद पर नियुक्त किया गया है।

कई जिलों में बदले गए न्यायिक अधिकारी
तबादला सूची में संजय कुमार गुप्ता को जोधपुर जिला, विशाल सिंह गुर्जर को अजमेर तथा लक्ष्मण सिंह को कोटपूतली-बहरोड़ में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अरुण गोदारा को सिरोही में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नंबर-1 बनाया गया है।

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जयपुर में स्पेशल कोर्ट में नई नियुक्ति
इसके अलावा प्रशांत शर्मा को जयपुर मेट्रोपॉलिटन-द्वितीय स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। न्यायिक अधिकारियों के इस व्यापक फेरबदल को प्रशासनिक आवश्यकता और लंबित मामलों के प्रभावी निस्तारण से जोड़कर देखा जा रहा है। नई नियुक्तियों के बाद संबंधित जिलों में न्यायिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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