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राजस्थान: थाने में धूप-बारिश से खराब हो रही थी बाइक, हाईकोर्ट ने कहा- खुले में वाहन सड़ने नहीं दे सकते

Thu, 19 Nov 2026 12:09 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Thu, 19 Nov 2026 12:09 PM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में जब्त मोटरसाइकिल को अपील लंबित रहने तक अंतरिम सुपुर्दगी पर सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस थाने के खुले परिसर में वाहन को खराब होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

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rajasthan high court seized motorcycle interim custody ndps case firoz shah
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए जब्त मोटरसाइकिल को अपील लंबित रहने तक अंतरिम सुपुर्दगी पर सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि पुलिस थाने के खुले परिसर में किसी कीमती वाहन को खड़ा रखकर खराब होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति फरजंद अली की एकल पीठ ने फिरोज शाह की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। अदालत ने माना कि किसी भी संपत्ति को खुले में रखकर नष्ट होने देना न्यायसंगत नहीं है।

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खुले में वाहन खराब होने की दलील

अपीलकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रवि पंवार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 21 जुलाई 2020 को हथुनिया थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल को जब्त किया था। आरोप था कि वाहन चालक के पास से कथित तौर पर 103 किलोग्राम डोडा-पोस्त बरामद हुआ। इस मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने 21 जनवरी 2023 को अभियुक्त को दोषी ठहराया था और 15 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अभियुक्त ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने 21 अक्तूबर 2024 को अभियुक्त की सजा के अमल पर रोक लगा दी थी। इसके बाद वाहन मालिक ने अदालत से अपनी गाड़ी सुपुर्दगी में देने का अनुरोध किया।
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सर्वोच्च न्यायालय के पुराने फैसले का हवाला

सुनवाई के दौरान वाहन मालिक ने अदालत को बताया कि मोटरसाइकिल लंबे समय से थाने के खुले प्रांगण में खड़ी है। लगातार धूप और बारिश की वजह से वाहन की हालत बिगड़ रही है तथा उसका आर्थिक मूल्य घट रहा है। उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पुराने फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि मूल्यवान संपत्ति तथा वाहनों को नष्ट होने से बचाना ही न्याय के हित में है। अदालत ने कहा कि वाहनों को पुलिस थाने में सड़ने के लिए छोड़ देना उचित नहीं है। इसलिए ऐसी संपत्तियों को निश्चित शर्तों के साथ उनके मालिकों को सौंपा जाना चाहिए।
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अंतरिम सुपुर्दगी के लिए तय शर्तें

उच्च न्यायालय ने वाहन की सुपुर्दगी के लिए कई शर्तें तय की हैं। अपीलकर्ता को निचली अदालत के समक्ष 50 हजार रुपये का सुपुर्दगीनामा और इतनी ही राशि का जमानत पत्र तथा सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि जब तक अपील लंबित रहती है, तब तक वाहन को बेचा या किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। वाहन स्वामी को गाड़ी को हमेशा सड़क पर चलने लायक स्थिति में रखना होगा। इसके अलावा अदालत जब भी निर्देश देगी, वाहन को अदालत के समक्ष पेश करना होगा।


निचली अदालतों के लिए विशेष निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को इस आदेश की प्रति राज्य की सभी निचली अदालतों में भेजने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि भविष्य में प्रत्येक फैसले के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 के तहत संपत्ति के निपटान का स्पष्ट आदेश दिया जाए।

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