शिमला: कांगड़ा के परागपुर को नया उपमंडल बनाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार को नोटिस
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि प्रदेश सरकार ने 23 सितंबर 2026 को एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत कांगड़ा में नया उपमंडल परागपुर बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह निर्णय जनगणना नियमों का उल्लंघन करता है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार के कांगड़ा जिले में परागपुर को नया नागरिक उपमंडल बनाए जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह चुनौती हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से दी गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों सरकारों से इस मामले में जवाब तलब किया है। यह आदेश बलदेव राज एवं अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि प्रदेश सरकार ने 23 सितंबर 2026 को एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत कांगड़ा में नया उपमंडल परागपुर बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह निर्णय जनगणना नियमों का उल्लंघन करता है।
जनगणना नियमों का उल्लंघन
याचिका में जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(iv) का हवाला दिया गया है। इस नियम के अनुसार, जनगणना की संदर्भ तिथि से एक वर्ष पहले से लेकर जनगणना पूरी होने तक प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर रखा जाता है। इसमें जिलों, तहसीलों और कस्बों आदि की सीमाएं शामिल हैं। इन सीमाओं को इस अवधि के दौरान बदला नहीं जा सकता है।
प्रशासनिक सीमाएं स्थिर
अदालत के रिकॉर्ड पर केंद्र सरकार की 16 जून, 2025 की अधिसूचना प्रस्तुत की गई। इस अधिसूचना में जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस गणना के अनुसार, 1 मार्च, 2026 से 1 मार्च, 2027 तक प्रशासनिक सीमाएं स्थिर थीं। इस अवधि के दौरान नया उपमंडल बनाना जनगणना नियमों के विरुद्ध है।
