अवैध बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट सख्त: कंपनी को देना होगा 50 फीसदी बैक वेज, ब्याज भी चुकाना होगा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रूप से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि सेवा समाप्ति अवैध पाई जाती है तो नियोक्ता अपनी गलती का लाभ उठाकर पिछले वेतन की देनदारी से बच नहीं सकता। कोर्ट ने कंपनी और कर्मचारियों दोनों की क्रॉस अपीलें खारिज करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 50 फीसदी बैक वेज और उस पर ब्याज देने का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मैसर्स बायोगेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके सात कर्मचारियों रघबीर सिंह, संदीप कुमार, सुरिंदर पाल, सुरजीत कुमारी, राकेश कुमार, विक्रम सिंह और प्रीति चंद की अपीलों पर यह फैसला सुनाया।