हिमाचल विधानसभा सत्र: सरकारी स्कूलों में 4,600 पद खाली, दो साल बाद भी नियमित नहीं होंगे शिक्षक
सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को नियमित पदों पर समायोजित करने का कोई प्रस्ताव या प्रावधान नहीं है। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी।
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। बावजूद विशेष योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी नियमित नहीं किया जाएगा। सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि इन शिक्षकों को नियमित पदों पर समायोजित करने का कोई प्रस्ताव या प्रावधान नहीं है। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी। सरकार की ओर से सदन में रखे गए आंकड़ों के अनुसार, स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में प्रवक्ताओं के 14,987 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 11,731 पद भरे हुए हैं। इसी तरह प्रदेश के 145 सीबीएसई मान्यता प्राप्त सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ताओं के 2,984 स्वीकृत पदों में से 1,350 खाली पड़े हैं। इस तरह इन दोनों श्रेणियों में प्रवक्ताओं के 4,606 पद रिक्त हैं।
सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विशेष भर्ती योजना
सरकार ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विशेष भर्ती योजना शुरू की है। 1,922 शिक्षकों की निश्चित अवधि के लिए नियुक्तियां की गई हैं। इनमें अंग्रेजी के 308, गणित के 305 और वाणिज्य विषय के 154 शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को एक शैक्षणिक वर्ष में केवल 10 महीने के लिए नियुक्त किया गया है। इन्हें 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। वहीं, 28 अक्तूबर 2026 को जारी अधिसूचना में इस योजना का विस्तार प्राथमिक स्तर तक भी किया गया है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षकों को 10 महीने के लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। विशेष योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को नियमित कर्मचारियों जैसी छुट्टियों की सुविधा भी नहीं मिलेगी। सरकार के जवाब के अनुसार, इन्हें हर साल 10 दिन का आकस्मिक अवकाश और पांच दिन का चिकित्सा अवकाश दिया जाएगा।
चंबा में 410 स्कूल एक-एक ही शिक्षक के सहारे, 689 में दो-दो
चंबा जिले में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की कमी से जूझ रही है। 410 स्कूल ऐसे हैं, जहां केवल एक शिक्षक के सहारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। वहीं, 689 स्कूलों में महज दो-दो शिक्षक तैनात हैं। चुराह के विधायक डॉ. हंस राज की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने लिखित में यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार एक शिक्षक वाले स्कूलों में औसतन 17 बच्चे और दो शिक्षक वाले स्कूलों में औसतन 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। पेश किए गए निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़ों के मुताबिक, भरमौर क्षेत्र में सबसे अधिक 147 स्कूल ऐसे हैं, जहां केवल एक शिक्षक तैनात है। चंबा में 75, डलहौजी में 72, चुराह में 59 और भटियात में 57 स्कूल एकल शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। वहीं, दो शिक्षकों वाले स्कूलों की संख्या डलहौजी में सबसे अधिक 157 है। चंबा में 152, भटियात में 136, भरमौर में 129 और चुराह में 115 स्कूलों में दो-दो शिक्षक कार्यरत हैं। सरकार के अनुसार वर्तमान सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 31 अक्तूबर 2026 तक प्रदेश में कुल 8135 अध्यापकों की नियुक्तियां की हैं।
तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 9441 रोजगार सृजित, 4082 पद भरे
हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की तस्वीर सामने आई है। प्रदेश में बीते तीन वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक सरकारी क्षेत्र में 9441 नए रोजगार सृजित किए गए, लेकिन इनमें से केवल 4082 पद ही भरे जा सके। जुलाई 2025 तक प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 5,80,296 बेरोजगार युवाओं ने पंजीकरण करवा रखा था। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नहीं होने वाले बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है, इसका आंकड़ा भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह जानकारी भाजपा विधायक दीपराम की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। हालांकि, सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2025 तक सरकारी क्षेत्र में लगभग 32,223 नौकरियां प्रदान किए जाने की जानकारी भी दी गई है। ब्यूरो
खेतों की सुरक्षा के लिए 2780 किसानों को 52.18 करोड़ का अनुदान
हिमाचल प्रदेश में बंदरों, आवारा पशुओं, जंगली सूअरों और अन्य जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में 2780 किसानों को 52.18 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। योजना के तहत सभी श्रेणियों के किसानों को खेतों की बाड़बंदी करवाने के लिए 70 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। विधायक रणधीर शर्मा की ओर से विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में कृषि मंत्री ने यह जानकारी सदन में दी।
प्रदेश में प्रोफेसरों के वित्तीय लाभों पर रोक
हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसरों को सातवें यूजीसी वेतनमान में मिलने वाले अतिरिक्त वित्तीय लाभों पर फिलहाल रोक लगी हुई है। इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार से मिलने वाली 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता बंद होना है। केंद्र से आर्थिक मदद नहीं मिलने के कारण प्रदेश सरकार पर पूरा वित्तीय बोझ पड़ रहा है। ऐसे में वित्त विभाग ने फिलहाल इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने की सलाह दी है। इसके चलते उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रोफेसरों को नए वित्तीय लाभ देने के संबंध में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में लिखित में यह जानकारी दी। विधायक ने सरकार से पूछा था कि क्या सातवें यूजीसी वेतनमान की सिफारिशें लागू होने के बाद प्रोफेसरों को मिलने वाले पदोन्नति और वित्तीय लाभ रोक दिए गए हैं। उन्होंने इन लाभों को रोकने का कारण और इन्हें दोबारा शुरू करने की सरकार की योजना के बारे में भी जानकारी मांगी थी।
पदोन्नतियां नहीं रुकीं, नियमों के तहत मिल रहा लाभ
इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने लिखित में बताया कि प्रदेश सरकार ने एक अगस्त 2022 को अधिसूचना जारी कर प्रोफेसरों को संशोधित वेतनमान का लाभ दे दिया था। हालांकि, उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल करने वाले प्राध्यापकों को कैरियर उन्नयन योजना (सीएएस) और अन्य वेतन प्रोत्साहनों का लाभ देने के लिए अलग से सरकारी आदेश जारी करना जरूरी है। ये आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं। सरकार के अनुसार, सातवें यूजीसी वेतनमान को लागू करने से प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ा है। इस बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से योजना के तहत 50 प्रतिशत खर्च की प्रतिपूर्ति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2022 से इस योजना को बंद कर दिया। इसके बाद हिमाचल को केंद्रीय हिस्से की राशि मिलना बंद हो गई। ऐसे में वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग ने यथास्थिति बनाए रखने की सलाह दी। इसी के आधार पर उच्चतर शिक्षा विभाग ने नए वित्तीय लाभ देने के आदेश जारी नहीं किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रोफेसरों की नियमित पदोन्नति प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। पात्र प्राध्यापकों को निर्धारित नियमों के अनुसार समय-समय पर पदोन्नतियां दी जा रही हैं। यानी पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कैरियर उन्नयन योजना और अन्य अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए नए आदेश जारी नहीं हुए हैं।
