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हिमाचल विधानसभा: जगत नेगी बोले- वाइब्रेंट विलेज योजना में 703 गांव शामिल

अमर उजाला नेटवर्क, तपोवन (धर्मशाला)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 05 Dec 2025 12:03 PM IST
सार

गृह मंत्रालय ने उत्तरी सीमा से सटे चार राज्यों व एक केंद्र शासित के कुल 2967 गांवों में से हिमाचल के 703 गांव शामिल किए हैं।

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Himachal assembly: Jagat Negi said – 703 villages are included in the Vibrant Village Scheme.
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों का चयन केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। गृह मंत्रालय ने उत्तरी सीमा से सटे चार राज्यों व एक केंद्र शासित के कुल 2967 गांवों में से हिमाचल के 703 गांव शामिल किए हैं। कल्पा के सभी 194 गांव, पूह के सभी 278 गांव तथा स्पीति के सभी 231 गांव वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कवर किए गए हैं। कल्पा के 14, पूह के 41 और स्पीति के 20 गांवों को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है।  विधायक अनुराधा राणा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री नेगी ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश से चयनित 75 गांवों के लिए कार्य योजना उपायुक्त किन्नौर तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी काजा की अध्यक्षता में बनाई गई जिला स्तरीय कमेटियों द्वारा स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी का अनुमोदन प्राप्त कर गृह मंत्रालय को ऑनलाइन भेजा जाता है। 

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प्रदेश में 19,804 कर्मचारी आउटसोर्स पर तैनात
हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर 19804, अनुबंध पर 13408 और पैरा वर्कर्ज के रूप में 13 कर्मचारी नियुक्त हैं। यह जानकारी भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दी। 
 

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योजनाओं में आड़े आ रहे जनगणना के आकंड़े
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनगणना के पुराने आकंडे होने के चलते कई सड़कें केंद्रीय योजनाओं में शामिल नहीं हो पा रही हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आकंड़ों के आधार पर ही सड़कों के प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाते हैं। जिन क्षेत्रों की सड़कों को योजना में शामिल किया जाता है, वहां अब आबादी बढ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस संबंध में केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण तीन के तहत बीते दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में 254 सड़कें मंजूर हुई हैं। इसके लिए 2,64,300,762 लाख और 43 स्वीकृत पुलों के लिए 28,068,100 लाख रुपये स्वीकृत हुए। विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी विधायक सुखराम चौधरी की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। 

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