HP Sukhu Govt: मुख्यमंत्री, मंत्रियों, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ आज बैठक करेगा हाईकमान, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

राजस्व घाटा अनुदान, मंत्रिमंडल व संगठन विस्तार पर होगी चर्चा
इसमें केंद्र सरकार की ओर से राजस्व घाटा अनुदान बंद करने, मंत्रिमंडल व संगठन विस्तार समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि इस बैठक में प्रदेश की ताजा राजनीतिक स्थिति के साथ साथ संगठन के गठन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी चर्चा की जाएगी। विनय कुमार ने कहा कि बैठक में 16वें वित्त आयोग की ओर से प्रदेश का राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति से केंद्रीय आलाकमान को अवगत करवाया जाएगा। केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से प्रदेश के साथ किए जा रहे भेदभाव से भी केंद्रीय आलाकमान को अवगत करवाया जाएगा।

विनय कुमार ने कहा कि हाल ही में अमेरिका के साथ किए गए व्यापार समझौते से प्रदेश के सेब बागवानों को होने वाले नुकसान से भी केंद्रीय आलाकमान को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून,मनरेगा को कमजोर करने के खिलाफ प्रदेश में चल रहे इस आंदोलन की भी पूरी जानकारी केंद्रीय आलाकमान को दी जाएगी।

मोदी और सीतारमण से मांगा जाएगा समय
विनय कुमार ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिलने का समय मांगा जाएगा।

राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार पर भी होगी चर्चा
कांग्रेस आलाकमान की ओर से शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार पर भी चर्चा होगी। चुनाव घोषित हो चुके हैं। 16 मार्च को मतदान होगा। 26 फरवरी को अधिसूचना होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस का प्रत्याशी कभी भी तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बारे में हाईकमान की ओर से निर्णय लिया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व लोकसभा सांसद एवं पूर्व पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर जैसे नामों पर भी चर्चा हो सकती है। कोई नया नाम भी सुझाया जा सकता है। 

राजस्व घाटा अनुदान की बहाली का पारित प्रस्ताव सरकार को भेजा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने राजस्व घाटा अनुदान की बहाली का पारित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इसे सरकार अब केंद्र सरकार को भेजेगी। इसके अलावा मेयर का कार्यकाल बढ़ाने और रेरा चयन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित विधेयक भी राज्य सरकार को भेजे गए हैं। वहां से यह राज्यपाल को मंजूरी के लिए फिर से भेजे जाएंगे।