आर्थिक मंदी में इन्वेस्टर मीट को निवेश के लिए चुनौती नहीं, अवसर मानें: अनुराग
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हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के इस दौर में निवेश के लिए चुनौती नहीं, केवल अवसर मानें। अमेरिका और चीन में चल रहे इंडस्ट्रियल वार का लाभ पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश को भी होगा।
ऐसी स्थिति में तो हिमाचल के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेशक लाए जा सकते हैं। यह बात सोमवार को शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब में केंद्रीय राज्य वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही।
उनसे हिमाचल में औद्योगिक पैकेज की बहाली करने की संभावना पर सवाल किया गया तो इस पर अनुराग ठाकुर बोले कि जीएसटी लागू होने के बाद पहले से ही उद्योगों को कई तरह की टैक्स रियायतें दी जा चुकी हैं।
हिमाचल में हवाई सेवाओं और रेल की कनेक्टिविटी पर किए सवाल कि जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हवाई अड्डों के विस्तार और रेल कनेक्टिविटी के मामले में वह व्यक्तिगत तौर पर प्रयास कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मंदिर ट्रस्टों को मिले पैसे का भी निवेश होना चाहिए।
प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात होती है तो मैं कहता हूं कि हिमाचल आइए
अनुराग ठाकुर बोले कि जब भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है तो वह कहते हैं कि हिमाचल आइए। यहां माल रोड पर महिलाएं झोला लेकर जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश में धूमल सरकार थी तो उस पॉलीथीन बैन हुआ था।
सुरेश भारद्वाज ने आयकर रिटर्न भरा तो ये बंगलूरू में भी देखा जा सकेगा
अनुराग ठाकुर ने कहा कि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आयकर रिटर्न शिमला में भरा तो यह बंगलूरू में भी देखा जा सकेगा। मोदी सरकार ने आयकर की इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। अनुराग बोले - हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। मेरे पास आयकर महकमा है। हमने इसमें समय से पहले अधिकारियों को रिटायर किया है।
शिमला में जमीन की कीमतें बढ़ीं, कश्मीर की नहीं
अनुच्छेद -370 और 35 ए पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि शिमला की जमीन की कीमतें बढ़ी हैं। कश्मीर में ये नहीं बढ़ी हैं। अब ये कश्मीर में भी बढ़ेंगी। वहां 10 प्रतिशत कोटा आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को भी मिलना शुरू होगा। धारा -118 पर संशोधन पर छिड़ी चर्चा पर अनुराग बोले कि यह राज्य सरकार के विशेषाधिकार का मामला है।
