मिशन इलेक्शन: हिमाचल में अगले साल एक रुपये यूनिट तक बिजली सस्ती करने की तैयारी, सीएम सुक्खू का निर्देश

सरकार की मंशा है कि बिजली सब्सिडी का लाभ केवल जरूरतमंद और पात्र उपभोक्ताओं तक सीमित करने के बावजूद आम उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ न पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए बिजली की दरें घटाने का विकल्प तलाशा जा रहा है।

वीरवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों को दरें एक रुपये प्रति यूनिट तक कम करने की स्थिति में बोर्ड को होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।

प्रस्ताव में यह भी आकलन किया जाएगा कि बिजली की दरें घटाने से बोर्ड के राजस्व पर कितना असर पड़ेगा और इस कमी की भरपाई कैसे की जा सकती है। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

ऐसे में सरकार की कोशिश है कि घरेलू समेत अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में कटौती का लाभ दिया जाए। यदि एक रुपये प्रति यूनिट तक बिजली सस्ती करने का प्रस्ताव मंजूर होता है तो लाखों उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में कमी आएगी। हालांकि, दरों में कटौती सभी श्रेणियों के लिए समान होगी या अलग-अलग श्रेणियों को अलग राहत मिलेगी, यह प्रस्ताव और सरकार के अंतिम निर्णय के बाद स्पष्ट होगा।

इस साल भी एक पैसा प्रति यूनिट घटी थीं दरें
हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की औसत आपूर्ति लागत में एक पैसा प्रति यूनिट की कमी की थी। आयोग ने बिजली बोर्ड की औसत आपूर्ति लागत वित्त वर्ष 2025-26 के 6.76 रुपये प्रति यूनिट के मुकाबले 2026-27 में 6.75 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की थी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली बोर्ड ने दरें नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा था। प्रदेश के करीब 28 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला है। घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह 125 यूनिट निशुल्क बिजली की सुविधा भी जारी है। इससे पहले वर्ष 2025 में घरेलू बिजली दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट तक की कटौती की गई थी।

4.71 से 5.89 रुपये प्रति यूनिट हैं घरेलू बिजली दरें
प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान में 4.71 से 5.89 रुपये प्रति यूनिट तक टैरिफ निर्धारित है। शून्य से 60 यूनिट तक 4.71 रुपये, 60 से 125 यूनिट तक 5.44 रुपये और 125 यूनिट से अधिक खपत पर 5.89 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ लागू है।

• व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 6.11 और 6.30 रुपये प्रति यूनिट की दरें हैं। वहीं, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 5.60 रुपये तथा बड़े उद्योगों के लिए 5.85 रुपये प्रति यूनिट तक टैरिफ निर्धारित है।