Shimla: नब्बे दिन में समीक्षा नहीं होने पर सस्पेंशन अवैध, प्रोफेसर बहाल

इसके साथ ही याचिकाकर्ता की निलंबन की अवधि के वेतन और अन्य लाभों को नियमों के अनुसार जारी करने के निर्देश दिए है। अदालत ने फैसले में कहा गया है कि नियम 10 (7) के तहत यदि 90 दिनों के भीतर समीक्षा नहीं होती तो निलंबन आदेश प्रभावी नहीं रहता और अपनी वैधता खो देता है। अदालत ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बाद में जारी किए गए आदेशों से देरी को माफ माना जाना चाहिए। चूंकि 31 अगस्त 2024 के निलंबन आदेश की समीक्षा 28 नवंबर 2024 से पहले नहीं की गई, इसलिए इसके बाद जारी किए गए विस्तार आदेशों का कोई कानूनी महत्व नहीं रह जाता।