भारत में एआई से नौकरियों पर अभी नहीं खतरा: मूडीज की रिपोर्ट में खुलासा, बताया-कहां बढ़ सकता है रोजगार का जोखिम

भारत में एआई से रोजगार पर अभी स्पष्ट असर नहीं
मूडीज रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को जारी अपनी रिपोर्ट 'वैश्विक उभरते वाजार परिदृश्य 2027' में कहा कि अधिकांश उभरते बाजारों के लिए कंप्यूटिंग क्षमता, डिजिटल बुनियादी ढांचे और कौशल तक अपर्याप्त पहुंच एआई से लाभ प्राप्त करने की उनकी क्षमता को तेजी से प्रभावित कर सकती है। 

एआई से फायदा उठाने में इन देशों के सामने चुनौतियां

• रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सॉफ्टवेयर, आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र पर अधिक निर्भरता वाले उभरते बाजारों में एआई उत्पादकता बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसरों को प्रभावित करने का जोखिम भी पैदा कर सकता है। हालांकि, सबसे अधिक असर की संभावना वाले भारत और फिलिपीन जैसे देशों में फिलहाल किसी रुझान का स्पष्ट संकेत नहीं है।
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• मूडीज ने कहा कि 2027 में सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी की वृद्धि दर मोटे तौर पर 2026 के समान रहने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में संघर्ष कम होने पर वृद्धि दर कुछ बढ़ सकती है। मूडीज ने पहले ही चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के वृद्धि दर अनुमान को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है।
• मूडीज ने वृद्धि दर अनुमान बढ़ाते हुए कहा कि भारत की आर्थिक गतिविधियां तेजी से विस्तार कर रही है। खपत भी मजबूत बना हुआ है। साथ ही भारत, ऊर्जा आपूर्ति के झटकों को झेलने में सक्षम है।

उपभोक्ता खर्च से अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा सहारा
रिपोर्ट में कहा गया है कि कमोडिटी की लगातार मांग कुछ धातु और ऊर्जा उत्पादक देशों की वृद्धि का प्रमुख आधार बनी रहेगी, लेकिन रफ्तार धीमी होगी। चिंता की बात यह है कि अलग-अलग देशों में इसमें काफी अंतर रहेगा। अनुकूल नीतियों से समर्थित उपभोक्ता खर्च और उल्लेखनीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उभरते बाजारों की वृद्धि को सहारा देंगे।

अल-नीनो से निपटने के लिए सीमित गुंजाइश

• रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सरकारें खर्च पर नियंत्रण, राजस्व बढ़ाने के उपायों या दोनों के जरिये अपने कर्ज को स्थिर रखने की कोशिश करेंगी। हालांकि, खर्च के मद में सख्ती के कारण अल-नीनो जैसी बड़ी अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए उनके पास सीमित वित्तीय गुंजाइश रह सकती है।
• प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान बढ़ने के कारण भारत, ब्राजील और चीन जैसी कुछ बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सार्वजनिक कर्ज में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।