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हैकर्स ने 12 फाइनेंस कंपनियों को लगाया ₹65 करोड़ का चूना: लोन का पैसा उड़ा ले गए, एआई का हुआ इस्तेमाल
Tue, 17 Nov 2026 12:41 PM IST
नीतीश कुमार
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नीतीश कुमार
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:41 PM IST
सार
- दिल्ली-एनसीआर की 12 नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से तीन महीने में 65 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी हुई है।
- हैकर्स लोन मंजूर होने के बाद बैंक खाते की जानकारी बदलकर रकम दूसरे खातों में भेज देते थे। जांच में एआई टूल के इस्तेमाल के संकेत भी मिले हैं।
- इन मामलों में हीरो फिनकॉर्प और यूनिफिंज कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है।
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हैकरों ने अप्रूव्ड लोन के पैसे उड़ाए।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
साइबर अपराधियों ने अब डिजिटल रूप से लोन देने वाली कंपनियों को निशाना बनाने का नया तरीका खोज लिया है। दिल्ली-एनसीआर की 12 नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) से पिछले तीन महीनों में 65 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। हैकर्स कंपनियों के सॉफ्टवेयर में सेंध लगाकर मंजूर हो चुके लोन की रकम दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर करवा रहे थे। दिल्ली पुलिस की जांच में कुछ हमलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल के इस्तेमाल के संकेत भी मिले हैं।
लोन मंजूर होते ही बदल देते थे बैंक खाते
हीरो फिनकॉर्प और यूनिफिंज को भी करोड़ों का नुकसान
सबसे शुरुआती बड़े मामलों में 17 अगस्त को हीरो फिनकॉर्प से करीब 12 करोड़ रुपये की ठगी हुई। यह रकम 300 से ज्यादा ट्रांजैक्शन के जरिए निकाली गई। वहीं, यूनिफिंज प्राइवेट लिमिटेड ने दो दिनों में 550 ट्रांजैक्शन के जरिए 12.49 करोड़ रुपये गंवाए।
पुलिस के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के इन मामलों के अलावा देशभर की NBFC कंपनियों ने करीब 150 शिकायतें दर्ज कराई हैं। इनमें कुल नुकसान 300 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया गया है।
20 गिरफ्तार, 18 करोड़ रुपये बचाए
दिल्ली पुलिस ने इन मामलों में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ठगी की रकम हासिल करने के लिए फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने या उनकी व्यवस्था करने में शामिल थे। पुलिस ने करीब 18 करोड़ रुपये की रकम को निकाले जाने या क्रिप्टोकरेंसी में बदलने से पहले जब्त भी किया है।
पुलिस ने छोटी NBFC कंपनियों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी है। कई कंपनियां ट्रांजैक्शन की जांच साप्ताहिक या 15 दिन में करती हैं, जिससे फर्जी भुगतान का पता देर से चलता है। पुलिस ने कंपनियों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने, नियमित सिस्टम ऑडिट कराने और सरकारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है।
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लोन मंजूर होते ही बदल देते थे बैंक खाते
- दिल्ली पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने अब ग्राहकों को फर्जी कॉल करने के बजाय सीधे फाइनेंस कंपनियों के सिस्टम पर हमला करना शुरू कर दिया है। इसके लिए वे कंपनियों के कस्टमर एप में मैलवेयर के जरिए सेंध लगाते थे। यह सॉफ्टवेयर 7-8 दिन तक सिस्टम में सक्रिय रह सकता था और इस दौरान मंजूर हो चुके लेकिन वितरित नहीं किए गए लोन की जानकारी जुटाता था।
- इसके बाद हैकर्स असली ग्राहक के बैंक खाते की जगह फर्जी अकाउंट की जानकारी डाल देते थे। इससे लोन की रकम ग्राहक के बजाय अपराधियों के बताए खातों में पहुंच जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि अपराधी कंपनियों के भरोसेमंद क्लाउड सर्वर कनेक्शन और अप्रूव्ड आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर फर्जी पेमेंट निर्देश भेजते थे।
- अक्टूबर में करीब 3 करोड़ रुपये की ठगी के एक मामले में चीनी एआई प्लेटफॉर्म 'साइबरस्ट्राइक एआई' के इस्तेमाल के संकेत मिले। आरोप है कि इसके जरिए NBFC के सिस्टम को कमांड स्क्रिप्ट भेजी गई थीं।
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हीरो फिनकॉर्प और यूनिफिंज को भी करोड़ों का नुकसान
सबसे शुरुआती बड़े मामलों में 17 अगस्त को हीरो फिनकॉर्प से करीब 12 करोड़ रुपये की ठगी हुई। यह रकम 300 से ज्यादा ट्रांजैक्शन के जरिए निकाली गई। वहीं, यूनिफिंज प्राइवेट लिमिटेड ने दो दिनों में 550 ट्रांजैक्शन के जरिए 12.49 करोड़ रुपये गंवाए।
पुलिस के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के इन मामलों के अलावा देशभर की NBFC कंपनियों ने करीब 150 शिकायतें दर्ज कराई हैं। इनमें कुल नुकसान 300 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया गया है।
20 गिरफ्तार, 18 करोड़ रुपये बचाए
दिल्ली पुलिस ने इन मामलों में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ठगी की रकम हासिल करने के लिए फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने या उनकी व्यवस्था करने में शामिल थे। पुलिस ने करीब 18 करोड़ रुपये की रकम को निकाले जाने या क्रिप्टोकरेंसी में बदलने से पहले जब्त भी किया है।
पुलिस ने छोटी NBFC कंपनियों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी है। कई कंपनियां ट्रांजैक्शन की जांच साप्ताहिक या 15 दिन में करती हैं, जिससे फर्जी भुगतान का पता देर से चलता है। पुलिस ने कंपनियों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने, नियमित सिस्टम ऑडिट कराने और सरकारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है।
