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मेड इन इंडिया: गुजरात में खुलेगा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट, एक लाख लोगों को मिलेगी नौकरी
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रदीप पाण्डेय
Updated Tue, 21 Feb 2023 10:10 AM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर में भावनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए स्पष्ट संकेत दिया था कि अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर धोलेरा एसआईआर में मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा।
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Semiconductor Facility in India
- फोटो : iStock
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विस्तार
पिछले तीन साल से सेमीकंडक्टर की कमी से दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। भारत भी इनमें से एक है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका का योगदान 12% है, जबकि 80% सेमीकंडक्टर एशिया के देशों में तैयार होते हैं और अब इसमें और इजाफा होने जा रहा है। समूह वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को दी है।
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रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा निवेश है। वेदांता और फॉक्सकॉन ने पिछले साल सितंबर में गुजरात सरकार के साथ प्लांट लगाने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपये के एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह भारत में सेमीकंडक्टर्स के लिए पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। बता दें कि भारत में कई कंपनियां कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का निर्माण तो कर रही हैं लेकिन सेमीकंडक्टर अब भारत में पहली बार तैयार होगा।
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देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट में दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से 1,54,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इस निवेश से करीब एक लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात में प्लांट स्थापित करने में उनकी सरकार सुविधा और सहयोग प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर में भावनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए स्पष्ट संकेत दिया था कि अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर धोलेरा एसआईआर में मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा।
पिछले साल जुलाई में राज्य सरकार द्वारा घोषित 'गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27' के तहत इस परियोजना को भारी सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जैसे भूमि खरीद पर शून्य स्टांप शुल्क और रियायती पानी और बिजली। पॉलिसी के तहत इस प्रोजेक्ट को कुल 75 फीसदी तक की सब्सिडी मिलने वाली है। पहले पांच साल तक प्लांट को 12 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर पानी दिया जाएगा।