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Jaunpur News: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
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जौनपुर। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अब उनको कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना होगा। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी व ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी के स्तर से सत्यापन करते हुए पोर्टल पर अनुमोदन के लिए जिला प्रोबेशन विभाग को भेजा जाएगा। जिले में बाल सेवा योजना के तहत 2225 लाभार्थी आर्थिक सहायता का लाभ ले रहे हैं। जिनको प्रतिमाह 2500 रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो या जिनमें से एक अभिभावक की मृत्यु के बाद दूसरा अभिभावक बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हों। कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या अभिभावक को खोया है। नई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से विशेष रूप से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से बार-बार सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते थे।
आवेदनों का सत्यापन क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के आवेदनों का सत्यापन संबंधित एसडीएम के स्तर से होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनों की जांच और सत्यापन बीडीओ द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत 2225 लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिन्हें प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है।
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वर्जन ...
लाभार्थी व उनके परिजन ऑनलाइन पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें और समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। यह कदम न केवल डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और प्रयास है, बल्कि जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।
-विजय कुमार पांडेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी।
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो या जिनमें से एक अभिभावक की मृत्यु के बाद दूसरा अभिभावक बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हों। कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या अभिभावक को खोया है। नई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से विशेष रूप से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से बार-बार सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते थे।
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आवेदनों का सत्यापन क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के आवेदनों का सत्यापन संबंधित एसडीएम के स्तर से होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनों की जांच और सत्यापन बीडीओ द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत 2225 लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिन्हें प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है।
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लाभार्थी व उनके परिजन ऑनलाइन पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें और समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। यह कदम न केवल डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और प्रयास है, बल्कि जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।
-विजय कुमार पांडेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी।
