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Haridwar News: ऋषिकेश या हरिद्वार में स्थापित की जाए हाईकोर्ट की खंडपीठ
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रोशनाबाद। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ (इंटक) की रोशनाबाद स्थित कार्यालय में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार राजपूत ने कहा कि सिडकुल में भाजपा सरकार और फैक्टरी संचालकों की कथित मिलीभगत के कारण श्रमिकों का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंटक श्रमिकों और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से आवाज उठाएगी।
बैठक में हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, सेलाकुई, कोटद्वार, लालतप्पड़ और भगवानपुर सिडकुल क्षेत्रों में पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएं। उत्तराखंड के मूल निवासियों को सिडकुल में 70% रोजगार देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर कानून बनाया जाए। महंगाई को देखते हुए अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 25,000, अर्धकुशल का 28,000 और कुशल कर्मचारियों का 30,000 रुपये प्रतिमाह तय किया जाए। गढ़वाल मंडल के गरीबों, किसानों और मजदूरों को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने के लिए ऋषिकेश या हरिद्वार में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित हो।
अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ''एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट'' तत्काल लागू किया जाए। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020 के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन, पीएफ और ईएसआई के अधिकार तत्काल प्रभाव से दिए जाएं। इंटक पदाधिकारियों ने बताया कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी हरिद्वार से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देगा, यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो अक्तूबर माह में नारसन बॉर्डर से देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास तक शांतिपूर्ण पैदल यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री राजीव देशवाल, प्रदेश सचिव अशोक चौहान, जिलाध्यक्ष (संगठन) यशमोद कुमार, एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट इमरान, एडवोकेट रोहित कुमार, धर्मेंद्र कौशिक, कैलाश चंद, कमलेश, पूनम रानी आदि मौजूद रहे।
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बैठक में हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, सेलाकुई, कोटद्वार, लालतप्पड़ और भगवानपुर सिडकुल क्षेत्रों में पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएं। उत्तराखंड के मूल निवासियों को सिडकुल में 70% रोजगार देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर कानून बनाया जाए। महंगाई को देखते हुए अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 25,000, अर्धकुशल का 28,000 और कुशल कर्मचारियों का 30,000 रुपये प्रतिमाह तय किया जाए। गढ़वाल मंडल के गरीबों, किसानों और मजदूरों को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने के लिए ऋषिकेश या हरिद्वार में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित हो।
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अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ''एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट'' तत्काल लागू किया जाए। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020 के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन, पीएफ और ईएसआई के अधिकार तत्काल प्रभाव से दिए जाएं। इंटक पदाधिकारियों ने बताया कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी हरिद्वार से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देगा, यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो अक्तूबर माह में नारसन बॉर्डर से देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास तक शांतिपूर्ण पैदल यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री राजीव देशवाल, प्रदेश सचिव अशोक चौहान, जिलाध्यक्ष (संगठन) यशमोद कुमार, एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट इमरान, एडवोकेट रोहित कुमार, धर्मेंद्र कौशिक, कैलाश चंद, कमलेश, पूनम रानी आदि मौजूद रहे।
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