Haridwar News: सरकारी कार्यालयों में महिला, पुरुष और दिव्यांग के लिए अलग-अलग शौचालयों की होगी व्यवस्था

- मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ की समीक्षा
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए सभी सरकारी कार्यालयों में जनसुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में जनपद स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सभी तहसीलों और विकास खंडों की उप समितियों को निर्देश जारी किए गए।
बैठक में रिट याचिका के तहत जारी निर्देशों पर चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने उप समितियों को जनसामान्य के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच करने को कहा। विशेष रूप से शौचालयों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया।
इन शौचालयों में दिव्यांग बच्चों के अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही, महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह निरीक्षण सभी शासकीय कार्यालयों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता को बेहतर सुविधाएं मिलें।
उच्चतम न्यायालय ने आदेश में जनसुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने को कहा। समीक्षा के दौरान सरकारी कार्यालयों में शौचालयों की स्थिति जांचने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान नोडल स्वजल चंद्रकांत मणि त्रिपाठी, पवन मिश्र के अलावा जिलेभर के नोडल और खंड विकास अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।