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Roorkee News: लोकतांत्रिक जन मोर्चा ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
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जेएम कार्यालय में यातायात को लेकर आयोजित बैठक में उपस्थित जेएम, विधायक, मेयर प्रतिनिधि एवं अन
- फोटो : अभिषेक। फाइल फोटो
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उत्तराखंड राज्य के मैदानी क्षेत्रों से संबंधित नागरिकों की सांविधानिक समस्याओं के समाधान के लिए लोकतांत्रिक जन मोर्चा के बैनर तले बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी रुड़की के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में राज्य की आधी आबादी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई।
लोकतांत्रिक जन मोर्चा के संयोजक सुभाष सैनी ने कहा कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के नागरिक लंबे समय से मूल निवास, स्थायी निवास, आरक्षण नीति और क्षेत्रीय असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। व्यापारी नेता अरविंद कश्यप ने कहा कि दोनों प्रमाणपत्रों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और सरकारी नौकरियों सहित सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिलें।
कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने कहा कि आरक्षण नीति में क्षेत्रीय असमानता को समाप्त किया जाए। वर्तमान में ओबीसी आरक्षण को क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है। वरिष्ठ नेता हेमेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। सुरेश माहेश्वरी एडवोकेट ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं, नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में हर नागरिक को समान अवसर मिलने चाहिए। वहीं वैज्ञानिक सरदार एमएस कालरा ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि विकास की प्रक्रिया में सभी क्षेत्र समान रूप से सहभागी बनें। इस अवसर पर कलियर विधायक फुरकान अहमद, अनिल पुंडीर एडवोकेट, दिनेश धीमान एडवोकेट, पूर्व पार्षद संजय कश्यप, व्यापारी नेता ओम वाधवा, सुशील सैनी, राजू अरोड़ा, चौ. ऋषिपाल सिंह, सुधीर सैनी, संजय शर्मा, आर्यवीर सैनी, अजय वर्मा उपस्थित रहे।
लोकतांत्रिक जन मोर्चा के संयोजक सुभाष सैनी ने कहा कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के नागरिक लंबे समय से मूल निवास, स्थायी निवास, आरक्षण नीति और क्षेत्रीय असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। व्यापारी नेता अरविंद कश्यप ने कहा कि दोनों प्रमाणपत्रों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और सरकारी नौकरियों सहित सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिलें।
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कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने कहा कि आरक्षण नीति में क्षेत्रीय असमानता को समाप्त किया जाए। वर्तमान में ओबीसी आरक्षण को क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है। वरिष्ठ नेता हेमेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। सुरेश माहेश्वरी एडवोकेट ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं, नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में हर नागरिक को समान अवसर मिलने चाहिए। वहीं वैज्ञानिक सरदार एमएस कालरा ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि विकास की प्रक्रिया में सभी क्षेत्र समान रूप से सहभागी बनें। इस अवसर पर कलियर विधायक फुरकान अहमद, अनिल पुंडीर एडवोकेट, दिनेश धीमान एडवोकेट, पूर्व पार्षद संजय कश्यप, व्यापारी नेता ओम वाधवा, सुशील सैनी, राजू अरोड़ा, चौ. ऋषिपाल सिंह, सुधीर सैनी, संजय शर्मा, आर्यवीर सैनी, अजय वर्मा उपस्थित रहे।